नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6908 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6908 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ यसमा म निवेदक लगायत शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरु हुँदा हुदैँ शैक्षिक विशिष्टता र वरियता नरहेको कनिष्ट उप-प्राध्यापक प्रत्यर्थी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गरिएको, वरिष्ठ माथि कनिष्ठको शासन जस्ता मान्यताले स्वतः सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग समेत गासिन गएकोले गैरकानूनी नियुक्ति वदर गरी ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुसार क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र एक पटक क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिई कार्य गरेको व्यक्तिबाट क्याम्पस सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गरिएको हुन सक्छ भनी उप-प्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो । विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै आघात परेको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने कार्यकारी परिषद समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको कथन रहेको पाइदैँन । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पसबाट उम्मेदवार हुन सक्ने निवेदक सरोकारकै व्यक्ति देखिँदा निजले रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिलेन । उक्त नियुक्ति सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५(ञ), दफा १०(च) र दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १८५(१) मा प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक कार्य संचालनका निमित्त क्याम्पस प्रमुख रहने छ भन्ने र ऐ (२) मा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको डिनको सिफारिस र अन्य क्याम्पसको हकमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको वरिष्ठ शिक्षक मध्येबाट कार्यकारी परिषदले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरको क्याम्पस आंगिक क्याम्पस हो र उक्त नियममा उल्लेख भएको अन्य क्याम्पसको परिधिभित्र पर्ने भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैँन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाबाट विवादीत क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको लागि पूर्व शर्तमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश, शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको एवं वरिष्ठ शिक्षक भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । सो शर्त पूरा नगरे नभएको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषदले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पाइदैँन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया एवं शर्तहरु पूरा नगरी नियुक्ति गरेकोलाई कानून सम्मत मान्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्दा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश थियो थिएन भन्ने सन्दर्भमा बुझिदा शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति ०५६।१।१० को पत्रबाट समेत शिक्षाध्यक्षको सिफारिश प्राप्त हुन सकेको देखिदैँन । सो पत्रमा नियम १८५(२) बमोजिम शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा भन्ने उल्लेख भएतापनि भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट सिफारिश नभएको र मौखिक रुपमा प्रस्ताव राखी नियुक्ति गरिएको भन्ने देखिन्छ । कानूनले स्पष्ट निर्देशन गरेको कुरामा सो नगरी मौखिक प्रस्तावले सोही बमोजिमको कार्य गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदमा शिक्षाध्यक्ष सदस्य रहेकै कारणले कानूनले स्पष्ट निर्देश गरेको प्रकृया पूरा भयो भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ निवेदन जिकिरको प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा सो निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पूरा गरी कानून बमोजिम नियुक्ति गर्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6908 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/02/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6908 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
