नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6901 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6901 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रतिवादी परमानन्द खरेलले ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजलाई सजाय गरी विगो रु.८,६२,०५१।३५ कायम गरिएकोमा रु.५,९७,१४७।८५ पहिलेका ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल हुने भन्‍ने व्यहोरा अभियोग पत्रमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । एकाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम अड्डाले असूल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा कुनै कर्मचारीले असूल उपर गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरुजु वा असूल गर्नुपर्ने रकम उपर कारबाही नगर्ने कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गरेको हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सो रकम रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्‍न नमिल्ने हुँदा पहिलेको ठेकेदार राजेन्द्रप्रसादबाट रु.५,९७,१४७।८५ असूल उपर नगरेको कारणले प्रतिवादी परमानन्द खरेलबाट सो रकम भरी पाउने भन्‍न मनासिव देखिएन । सो रकम निजबाट भराउन नपर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना र कैद मध्ये अदालतले उपयुक्त लागेको सजाय तोक्न सक्ने हुँदा तत्सम्बन्धमा पनि श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । § प्रतिवादी पुनरावेदक परमानन्द खरेलको पुनरावेदन तर्फ विचार गर्दा निजले २०३८।८।२ मा नारायणी अंचलाधीश कार्यालयमा दिएको स्पष्टीकरण र नायराणी अंचल अदालतमा गरेको २०४४।१२।२२ बयानमा समेत कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्य विधि नअपनाई ठेकेदारलाई पटक पटक पेश्की दिएको र आफूले समेत पेश्की झिकी अमानतबाट रासन खुवाएको भनी सावित भएको देखिन्छ । लापरवाहीपूर्ण तवरले ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी ठेकेदारको दर्ता नभएको जग्गा धितो देखाई काम हुनुपूर्व नै पेश्की दिने, कार्य सम्पन्‍न नुहदै धरौटी फिर्ता दिने जस्ता कार्य निजबाट भएको पाइन्छ । साथै यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेल पुनरावेदक विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०३९ सालको फौ.पु.नं. ३९८ को नोकरीबाट बर्खास्त मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा कानून बमोजिम स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट वर्खास्त गरेको देखिनाले सो निर्णयमा कुनै त्रुटी देखिन नआएको भनी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४१।१।११ मा फैसला भईरहेको देखिन्छ । नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु कै सन्दर्भमा भएको देखिन आयो । तसर्थः अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्‍ने प्रतिवादी परमानन्द खरेलको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । § जरिवानाको हकमा विचार गर्दा निजले २०३७ साल देखि २०३८ साल पुषको अवधिमा कसूर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ र १३ को कसूर गरेको भन्‍ने अभियोग प्रमाणित भएको र त्यसबखत ऐ.ऐनको दफा २९(२) अनुसार जरिवाना तोक्दा माथिल्लो हद रु.५०००।– हुनेछ भन्‍ने उल्लेख भएको हुँदा सो हदसम्म मात्र जरिवाना हुने ठहराउनु पर्नेमा रु.२,६४,९०३।५० जरिवाना गर्ने गरेको सम्म पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।१२।१४ को फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थः अपराध गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ अनुसार निज पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेललाई रु.५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना मात्र हुने । (प्र.नं.२२-२४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6901
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2056/12/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6901
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्