नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6900 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6900 — विदेशी मुद्राको अनियमित कारोवार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

प्रस्तुत मुद्दामा २०५३ सालको दे.पु.इ.नं.११८ पुनरावेदक वादी इन्द्रविक्रम साह विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी शारदा शाहसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा मिति २०५५।९।९ मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने हो होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा उक्त इन्द्रविक्रम शाह र प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भलाई एक साथ दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार इन्द्रविक्रम शाहको मुद्दामा यस अदालतबाट भएका विभिन्‍न निर्णयसँग रुलिङ बाँझिन गई संयुक्त इजलासबाट फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोरा उल्लेख भई निवेदन परेकोमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका यस अदालतबाट अघि भईरहेका कानूनको व्याख्यासँग प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५१।५।२१ मा भएको निर्णय बाझिएको अवस्था देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्न पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमनुसार पेश गर्नु भन्‍ने आदेशानुसार पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्दा यो यस्तो मुद्दामा यस्तो सिद्धान्त कायम भएकोमा सो विपरीत भएको भन्‍ने कारण समेत खुलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हो होइन भन्‍ने विषयमा समेत विचार विमर्श गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ । सो विषयमा सन्बन्धमा अर्थात सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा आदेश गर्दा कारण र आधार प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो होइन ? भन्‍ने विषयका सम्बन्धमा वृहत पूर्ण इजलासबाट "संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउदा जसरी आधार र कारण खोल्नु पर्दछ त्यसरी नै प्रधान न्यायाधीशले पनि सोही प्रकृतिको विषयमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा आधार र कारण खोलेको हुनुपर्छ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुभनी गरिएको आदेशमा त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट नखुलेको अवस्थामा कानूनसंगत नहुने र त्यस्ता आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय हुने अवस्था पनि हुदैन" भन्दै त्यस्तो कानूनी शर्तको पालना नभएको अप्रष्ट आदेशलाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा दुई संयुक्त इजलासहरुबाट कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा भिन्‍न भिन्‍न प्रतिकूल राय तथा निर्णय भएको भनी पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुने अवस्था देखिन आएन भनी मिति २०५५।९।९ मा फैसला भएको देखियो । उक्त मुद्दाकोनिर्णयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गर्दा आधार र कारण स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने र त्यस्तो कानूनी शर्तको पालना नभएबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय गर्ने अवस्थामा नहुने भनी एउटा निश्‍चित सिद्धान्त प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । उल्लेखित मुद्दामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न भनी गरेको आदेश र उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएकोनियमको व्याख्या तथा विवेचना गरी गरिएको निर्णयलाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त मुद्दामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भएको आदेशमा जुन नियम उल्लेख गरीपूर्ण इजलासमा पठाएको हो सोही नियम उल्लेख गरी प्रधान न्यायाधीशबाट भएको आदेश बमोजिम नै प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलासमा आएको देखिन्छ । जहाँसम्म ने.का.प. २०५२, पृ.५४२, नि.नं.६०३२ प्रदिप कुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय मोरङ्ग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कानूनको व्याख्या वा विवेचना नभएको निर्णयहरु नजिर हुदैँनन र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुका लागि बाध्यात्मक पनि हुदैँन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भईरहेको अवस्थामा इन्द्रविक्रम शाहको मुद्दामा कुनै कानूनको व्याख्या वा विवेचना नभएको हुँदा सो नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षिक हुन सक्तैन भन्‍ने पुनरावेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) को व्याख्या तथा विवेचना गरेर मात्र मूलतः सोही व्याख्या तथा विवेचनाको आधारमा निर्णयमा पुगेको अवस्था देखिँदा विद्बान कानून व्यवसायीहरुको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पश्‍चात परेको निवेदनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेशमा उल्लेखित समान कानूनी आधारमा वृहत पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश भएको माथि उल्लेखित २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ११८ पुनरावेदक वादी इन्द्रविक्रम साह विरुद्ध शारदा शाह समेत भएको अंश चलन मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउँदा जसरी आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसरी नै प्रधान न्यायाधीशले पनि सोही प्रकृतिको विषयमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा आधार र कारण खोलेको हुनुपर्छ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट नखुलेको अवस्थामा कानून संगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय हुने अवस्था पनि हुदैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्मा प्रस्तुत मुद्दामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले मिति २०५३।१०।११ मा आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) सम्म उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने कुनै आधार र कारणस्पष्ट रुपमा उल्लेख भए गरेको देखिदैन । त्यस्तो आदेश र कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको गोश्‍वारा आदेशलाई कानून सम्मत मान्‍न मिलेन । तसर्थ प्रधान न्यायाधीशले मिति २०५३।१०।११ मा गरेको आदेशमा कानूनको रीत पुगेको नदेखिँदा तथ्य भित्रप्रवेश गरी पुनरावेदकद्बारा उठाइएको अन्य प्रश्‍नहरुका सम्बन्धमा केही बोलिरहन नपर्ने । (प्र.नं. २७, २८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6900
मुद्दाको विषयविदेशी मुद्राको अनियमित कारोवार
निर्णय वर्ष / मिति2057/02/27
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6900
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्