नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6898 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6898 — उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ मनुष्यजातिमा पुरुष र महिला दुवै पर्दछन अर्थात पुरुष पनि मनुष्य हुन महिला पनि मनुष्य नै हुन त्यसैले मनुष्यको नाताबाट प्राप्त हुने सबै हक अधिकार समान रुपले महिला र पुरुषलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यो नैसर्गिक अउल्लंघनीय नियम हो । तर विभिन्‍न मुलुकमा विभिन्‍न समयमा यस नियम सिद्धान्तको प्रयोग भने भिन्दाभिन्दै रुपले हुदै आएको पाइन्छ । जुन मुलुक र युगमा यस शाश्‍वत नैसर्गिक सिद्धान्तको पालना भएको हुन्छ त्यो मुलुक र त्यस युग स्वर्णिम अवस्था अर्थात सभ्य मानवोचित रहन आएको हुन्छ । यसको ठीक उल्टा जुन मुलुक र युगमा पुरुष र महिला बीच कुनै प्रकारको भेदभाव गरिन्छ त्यो असभ्यताको अविकशितताको सूचक हुन जान्छ । त्यसैले आधुनिक सभ्यताको प्रारम्भकाल खास गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उदयकाल देखि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज साथसाथै गुन्जिन थालेको पाइन्छ । किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु नै समानता हुन्छ । यसरी संसारका विभिन्‍न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले सर्वमान्य रुपमा मानी आएका मानव अधिकारलाई लिग अफ नेशन र संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार भनी घोषणा गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा ती अधिकारको प्रत्याभूति गराउने दायित्व बोकेको पाइन्छ । दोश्रो विश्‍व युद्धपछि घोषित मानव अधिकारहरुको विश्‍वव्यापी घोषणा सन् १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) मानव अधिकारको लागि सर्वमान्य दस्तावेजको रुपमा विश्‍वमा स्वीकार गरिएको छ । यस घोषणाले मानव अधिकारको पहिचान गरी मानव प्रतिष्ठा र नरनारीका समान अधिकार र स्वतन्त्रताको विश्‍वव्यापी सम्मान र पालना गर्न प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु प्रस्तावनामा उल्लेख गरी विभिन्‍न धारामा मानव अधिकारहरुको उल्लेखन गरी सो मध्ये धारा २, धारा ७ र धारा २३ ले क्रमशः जाती, वर्ण, लिङ्ग .... समेतका आधारमा भेदभाव नगरिने, कानूनको दृष्टिमा सबै समान र बिना भेदभाव सबै कानूको समान संरक्षणको अधिकारी हुने र प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, नोकरी रोज्ने, बेकारीबाट रक्षा पाउने, समान कार्यको लागि समान तलब पाउने समेतका अधिकार मानिसले पाउनु पर्ने घोषणा गरेको पाइन्छ । यो घोषणा मानव अधिकारको सामूहिक घोषणापत्र भएको र समयको गतिसँगै मानव अधिकारका विविध पक्ष माथि विभिन्‍न राज्यहरुले आ-आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा निषेध बन्देज र नयाँ नयाँ अवरोधहरु श्रृजना गर्न थालेबाट विश्‍वव्यापी रुपमा विभिन्‍न सन्धि महासन्धि प्रोटोकल र संझौताद्बारा पनि मानव अधिकारलाई व्यवस्थित र संरक्षित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद नारी समानता सम्बन्धी भएकोले तत्सम्बन्धी विश्‍वव्यापी प्रयासहरुमा सर्वप्रथम १९५२ को नारीको राजिनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Political Rights of Women 1952) राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित गरिएको पाइन्छ । जसले नारीहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित भएको र यसले महिला विरुद्ध भेदभावको परिभाषामा लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा वहिष्कार वा प्रतिबन्ध संझनु पर्दछ भन्‍ने उल्लेखन गरी महिलाहरुलाई पुरुष सरह गरिनु पर्ने व्यवहार र महिलालाई निजको विभिन्‍न अवस्थामा गरिनु पर्ने व्यवहारलाई उद्‍वोधन गरी धारा १५ ले स्पष्टरुपमा कानूनको दृष्टिमा महिलालाई पुरुष सरहको समानता गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । § नेपालमा प्रजातन्त्रोतरकालमा मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकारको सीमा भित्र राख्दै आएको थियो । २००७ साल फाल्गुण ७ गते पछिका संविधानहरुमा समानताको हक अन्तर्गत लैङ्गिक समानताको उल्लेखन सम्म भएको र विद्यमान कानूनमा भएका दण्ड सजाय अंश अपुताली आदिमा भएका भेदकारी व्यवस्थाहरु २०२० साल भाद्र १ गते आएको मुलुकी ऐनले सामाजिक समानता स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । यस मुलुकी ऐनमा नारी वर्षको उपलक्ष्यमा भएको अपुताली, स्त्री अंशधन आदि महलहरुमा संशोधन गरी नारी स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउन खोजे पनि सिंगो समान भेदमूलक संस्कारमा संस्कारित भई नै रहेकोले लैङ्गिक समानताका पक्ष उपेक्षित नै रहन गएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्‍चात नारी स्वतन्त्रता र समानताको क्षेत्रमा पनि फड्‍को मार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्‍चित गर्ने उद्‍घोष र नयाँ संविधानको आगमन पश्‍चात नेपालले केही मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेबाट पुष्टी हुन आउछ । ती हस्ताक्षरित दस्तावेजहरु मध्ये सर्वप्रथम महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ लाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन सम्मिलन गरेको छ । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस्‍ता मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धीलाई सामान्य कानूनको भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखी तिनको कार्यान्वयनलाई सरल र छिटो छरितो बनाएको मान्‍न सकिन्छ । § अदालतको मूल कर्तव्य नै संविधानको भावनालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने भएकाले मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सामाजिक असमानता र लैङ्गिक भेदभावलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको कुरा निवेदक मनबहादुर विश्‍वकर्मा (ने.का.प. २०४९, पृ.१०१०) निवेदक मिरा ढुंगाना (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ६८) र निवेदक डा.चन्दा बज्राचार्य (ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ५३७) समेतका मुद्दाहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु र न्यायिक निर्देशनबाट पुष्टी हुन्छ । § महिला र पुरुष बीचको विभेदकारी जकडिएर रहेको संस्कारले गर्दा पुरुष र महिला बीच विभेदकारी ऐन नियमका व्यवस्थाहरु नजानिदो रुपमा निर्मित हुने र वहाल रहने गरी आएको तथ्य सबभन्दा ठूलो अडचन हो । तसर्थ प्रभावकारी लैङ्गिक सामाजिक न्याय प्रदान गर्न समाजको सोचाई संस्काररुपी जरा नै निर्मूल पार्न सकेमा यस क्षेत्रमा गहकिलो योगदान पुग्न जान्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी मिरा ढुंगानाको मुद्दाको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । त्यस मुद्दामा के निर्णय गरियो भन्‍नु भन्दा यसले लैङ्गिक समानताको विषयमा चेतना जगाउन समाजमा के कस्तो भूमिका खेल्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दाको निर्देशन अनुसार राष्ट्रियस्तरमा छोरा छोरीको अंशमा समान अधिकार हुनुपर्छ पर्दैन भन्‍ने कुरा राष्ट्रिय रुपमा गाउँ घरमा समेत छलफलको विषय बन्‍न पुगी सम्पूर्ण मुलुक नै संसद बन्‍न पुग्यो । त्यसैले आज लैङ्गिक समानताको पक्षमा पहिले भन्दा धेरै मात्रामा जनचेतना जागरण भएको छ । § हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सन् १९९० मा निर्मित भएको हुँदा सो संविधान बन्‍नु भन्दा अगाडीको अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका संवैधानिक व्यवस्थाको उतारचढावको तिता मिठा अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खास गरी मानव अधिकारको पक्षले जन्माएको विश्‍वव्यापीकरणको अवधारणा र भावनालाई समेत मध्यनजर राखी निर्माण भएको हुँदा यस संविधानमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपले सार वा विषदरुपले महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभावको उन्मुलन गर्ने भावना अन्तरनिहित छ भन्‍ने कुरा धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था र ११ को उपधारा (५) ले संपुष्टी गर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको अक्षरलाई भन्दा भावनालाई मध्यनजर राख्‍नु पर्दछ । हाम्रो संविधानले समानताको उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास समेतलाई मध्यनजर राखी धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय कुराहरु नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन गरी संविधानको भावनालाई कार्यरुप दिनुपर्ने कार्यमा त्यति तिब्रताका साथ कार्य हुन सकेको देखिदैँन । सामाजिक चेतना लैङ्गिक न्यायका साथै विधायिकी प्रयास साथ साथै अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ । § उपरोक्त विवेचनाबाट लैङ्गिक समानता जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको महत्व परिणाम दुरगामी र सम्पूर्ण राष्ट्रिय मानव जीवनको संमुन्‍नतिसँग अपृथकीय रुपले आवद्ध भएको हुँदा लैङ्गिक भेदभावको गन्धसम्म पनि कानून र कानून अन्तर्गतका काम कारबाही आउन दिन हुदैँन किनकी यो लैङ्गिक समानताको विषय सम्पूर्ण मानवताको विषय हो । सबैको साझा कर्तव्य र चासोको विषय हो । (प्र.नं. १७-२२) § यसरी उल्लेख भएका महासन्धिहरु र घोषणाले स्वीकार गरिएको मानव अधिकार र समानता सम्बन्धी कतिपय विषयहरुलाई नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा ११(२) र (३) ले महिला र पुरुष बीच लैङ्गिक विभेद हटाई समान अवस्थामा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्‍ने भावनालाई अंगिकार गरेको देखिन आयो । जहाँसम्म निवेदिकाहरु तर्फबाट धारा ११ विपरीत एकै काम गर्ने पुरुष र महिला कर्मचारी बीच विभेद गरी असमान व्यवहार गरेको भन्‍ने जिकिरलाई विपक्षीहरुले सोही धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले त्यस्तो विभेद गर्न सकिने संवैधानिक छुट दिएको भन्‍ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बन्देजनात्मक नभई सकारात्मक प्रकृतिको महिलाहरुको विकास र संरक्षण गर्नको लागि कानूनद्बारा अतिरिक्त थप व्यवस्था गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था सामान्य समानताको व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । अर्थात महिला उपर असमान व्यवहार गर्न छुट दिने व्यवस्था होइन । सो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले महिलाहरुको लागि विशेष संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा सो व्यवस्थाबाट पुरुषलाई भन्दा महिलालाई कम सुविधा प्रदान गर्न सकिने विपक्षीहरुको भनाई युक्तिसंगत देखिदैन । यस वाक्यांशले महिलालाई पुरुषको भन्दा संरक्षण नहुने गरी असमान व्यवस्था गर्न सकिने भन्‍नु उक्त व्यवस्थाको भावनाको ठीक विपरीत हुन जान्छ । त्यस्तै धारा २६(७) ले पनि बन्देज लगाउन सक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मनासिव हुदैँन । किनकी धारा २६(७) महिला वर्गको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने राज्यको नीतिलाई विवादित नियम १६.१.३ यस व्यवस्थाको ठीक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा १२(२)(ङ)(५) मा खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकतामा प्रतिकूल आउने कुराको सन्दर्भ नै नभएकोले सो जिकिर पनि युक्तिसंगत मान्‍न सकिएन । धारा ४६(१)(ख) को व्यवस्था सम्बन्धी जिकिर यस विवादसँग सान्दर्भिक नहुँदा सो जिकिर पनि तर्कयुक्त देखिदैँन । § त्यसैगरी नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एयरहोस्टेसहरुको सेवाको सुरक्षा गरेकै हुँदा असमान रहेको भन्‍न नमिल्ने भन्‍ने विपक्षीहरुको भनाई छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा सो व्यवस्था कर्मचारीको अधिकारको रुपमा नरही निगमको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन आउँछ । व्यवस्थापनको स्वेच्छामा निर्भर रहने सशर्त र आफूलाई पुनः अर्को कामको लागि योग्य सिद्ध गर्नुपर्ने गरी अवलम्बन गरेको नियमको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उक्त अवधि पछि अर्को काममा लगाउन सकिने भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन । यसबाट निवेदिकाहरुले निगमको सेवाबाट बन्चित हुन नपर्ने निश्‍चित बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्‍न मिलेन । त्यसमा पनि सबै एयरहोस्टेसले त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था पनि पर्न नसक्ने हुँदा स्वविवेकाधीन किसिमबाट बनेको कानूनले समानताको हक रक्षा गर्न सक्दछ भन्‍न नसकिने हुँदा त्यो निश्‍चित र बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्‍न मिलेन । त्यसैगरी विद्यमान व्यवस्थालाई स्वीकार गरी करारको रुपमा निवेदिकाहरु सेवामा प्रवेश गरेकोले हाल सो नियमावलीलाई हाक दिन नपाउने भन्‍ने विपक्षी निगम तर्फको कानून व्यवसायीको भनाई तर्फ विचार गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा जुनसुकै रुपबाट प्रवेश गरेपनि स्थायी कर्मचारीको हैसियत प्राप्त भै सकेपछि नियमावलीको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने र कानूनको कुरामा बिबन्धनको सिद्धान्त लागू नहुने हुँदा विपक्षी तर्फको सो जिकिर सहमत योग्य मान्‍न सकिएन । जहाँसम्म २०३१ सालमा बनेको नियम १६.१.३ र २०५२ सालमा १६.१.१ मा भएको संशोधनलाई ज्यादै ढिला गरी अवैध घोषित गरी माग्न आएको भन्‍ने विपक्षीहरुको जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः संवैधानिकताको प्रश्‍नमा बिलम्बको सिद्धान्त लागु नहुने किनकी संविधानसँग बाझिएका कानून स्वतः अमान्य हुने कुरा संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । अर्को कुरा विपक्षीहरुले उक्त नियम १६.१.३ को विभेदकारी व्यवस्था आजसम्म लागु नगरेको कुरा उल्लेख गरेको हुँदा समेत यस जिकिरमा पनि कुनै सार देखिदैन । § माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदिकाहरु क्रु वर्गका पुरुष सरहका समान कर्मचारी भै निजहरुको कामको समय, पारिश्रमिक र माथि उल्लेख भए बमोजिम अन्य सुविधाहरु र सो सम्बन्धी शर्त विमान परिचारक (पुरुष) र विमान परिचारिका (महिला) दुवैको समान रहे भएको भन्‍नेमा विवाद देखिन नआई माथि गरिएको संवैधानिक विवेचना अनुरुप विवादित नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को व्यवस्था लैङ्गिक समानताको विपरीत भै संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको पुष्टी हुन आयो । (प्र.नं.२५-२७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6898
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2057/02/26
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6898
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्