नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6897 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6897 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बढुवा उपर उजूरी गर्नेका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था विभेदयुक्त रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(क)(ङ) समेतसँग बाझिएको भन्‍ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐनको दफा २४च बढुवा उजुरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले बढुवा सिफारिश उपर उजुर दिन सकिने उपदफा (२) ले उजुरी टुंगो लागेपछि संशोधन गर्नु परे बढुवा समितिलाई जानकारी दिने, उपदफा (३) ले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरेको देखिएमा मूल्यांकनकर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) ले उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने छ भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सो धाराको उपधारा (२) को (क) र (ङ) मा क्रमशः विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । निवेदकले यी उल्लेखित व्यवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २४च को (३) र (४) ले कसरी को सँग असमान व्यवहार गरेको वा गर्न लागेको हो खुलाउन सकेको पाइदैंन । मूल्यांकनकर्ता र बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गर्ने व्यक्ति समान कसरी रहेछन ? सो को पुष्ट्‍याई निवेदकले दिन सकेको पाईंदैन । यी दुई व्यक्ति अलग अलग वर्गका भै अलग अलग स्थितिका रहे भएको देखिएको छ । समानता समान अवस्थाका व्यक्तिको बीच हेरिने कुरा हो । निवेदक सरहका वा निवेदक जस्तै बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी गरी सो उजुरी झुठ्ठा ठहरिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको अंक कट्टा नगरेको तर आफू मात्र अंक कट्टा गरी भेदभावजन्य व्यवहार गरेको भन्‍ने भनाई निवेदकको रहेको पाइदैन । धारा १२(२)(क)(ङ) अन्तर्गतको स्वतन्त्रतामा कसरी आघात र अतिक्रमण भयो वा हुने संभावना रह्‍यो सो समेत खुलाउन सकेको देखिदैन । बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी उजुर गर्ने र सो उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा सबै प्रकारका वा सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई समान रुपले लागु हुने गरी प्रस्तुत ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था उजूर गर्ने बित्तिकै कट्टा हुने अवस्थाको पनि होइन । जहाँसम्म संविधानको धारा १२४ को प्रतिकूल सो ऐन रहेको कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्‍ने भनाई छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा सो धारा १२४ ले निजामती सेवा गठनको व्यवस्था गरेको र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्बारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्‍ने व्यवस्था गरेकोले निजामती सेवा भित्र के कस्तो ऐन कानूनको निर्माण गरी लागु गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा कुनै बन्देज लगाएको नभै निजामती प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त संयमित र अनुशासित राख्‍न समयानुकूल सो सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । संशोधित व्यवस्था आउनु पूर्व विज्ञापन भएको सोही बमोजिम बढुवा फाराम प्रस्तुत गरेको, संशोधन ऐन संशोधन भएको १ वर्ष पछि मात्र लागु हुने अवस्था हुँदा हुदै लागु नै नभएको अवस्थामा अंक कट्टा गरिएको भन्‍ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीले अर्को जिकिर लिनु भएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्दा संशोधित ऐन, २०५५।३।२९ मा जारी भै सो दफा सोही मितिबाट लागु भएको भन्‍नेमा सो ऐनको अध्ययनबाट स्पष्ट देखिन आउँछ । निवेदकले बढुवा समितिको उजुरी उपर सो ऐन लागु भए पश्‍चात उजुरी गरेको भन्‍नेमा विवाद देखिदैँन । उल्लेखित ऐन १ वर्षपछि कृयाशील हुने भन्‍ने अवस्था देखिदैन । तत्काल कायम रहेको ऐन कानूनको पालना सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ भन्‍नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यस तर्फ निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यपरक नभई ग्राह्‍य देखिन आएन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधनले थप गरेको दफा २४च को उपदफा (३) र (४) संविधानसँग बाझिएको भन्‍ने निवेदक तर्फको कथनसँग सहमत हुन सकिने आधार नदेखिँदा माग बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) अमान्य र वदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । § अब दोश्रो विषय निवेदकले बढी अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कम अंक पाउनेलाई बढुवा सिफारिश र नियुक्ति गर्ने गरेको कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको भन्‍ने भनाई तर्फ विचार गर्दा यस तथ्यको पुष्‍ट्‍याईको लागि निवेदकले बढुवा समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फर्ममा टिपेक्स लगाई मूल्यांकन कर्ताले दिएको अंक केरमेट गरी अंक घटाएको हुन सक्छ भन्‍ने आधार लिएको पाइन्छ । अन्य अंकका बारेमा बढी अंक पाउनु पर्ने स्पष्ट निजको जिकिर रहेको नहुँदा निवेदकले लिएको मूल जिकिरका सम्बन्धमा इजलासबाट झिकाई आएको निजको कार्य सम्पादन फर्ममा कही र कतै पनि टिपेक्स लगाइएको वा निजले प्राप्त गरेको अंक अक्षरमा केरमेट आदि गरी अंकमा हेरफेर गरिएको देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको सो जिकिर तथ्यपरक नदेखिँदा यसतर्फ अरु केही बोलिरहन नपर्ने । § (प्र.नं.१५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6897
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2057/02/25
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6897
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्