नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6875 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6875 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ निवेदिकाले आफ्नो सेवा अवधि थप हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा ३३(१) मा कुनै निजमति कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदिकाको निर्विवाद हक हनन् हुन गएको भन्ने देखिन आएन । उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित गरिएको ऐनको व्यवस्थाले निवेदिकालाई सेवा अवधि थप गर्ने हक प्रदान गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । आफ्नो निर्विवाद हक कायम नरहेको स्थितिमा हकमा आघात पुग्यो भनी उपचार माग गर्न आउने निवेदिकालाई हकदैया भए रहेको देखिन आएन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा असमान भयो भनी मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ निवेदिकाको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको अवस्था नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6875 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/01/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्द | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6875 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
