नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6873 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6873 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ठगी मुद्दा सकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरिएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मिति ०४९।९।८ देखि मात्र लागु भएको र सो भन्दा पूर्वको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा ठगी मुद्दालाई सरकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरेको देखिंदैन । कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको कार्य नगरेको अवस्थामा सो कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था हुन्छ । निवेदक लेख बमोजिमको वारदातको अवस्थामा ठगी गरेको कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको नदेखिएको अवस्थामा सो वारदातको सम्बन्धमा लेखी ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको कार्यलाई कानूनले तोकेको कार्य नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा परमादेशको माग गरिएको प्रत्यर्थी निवेदकको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको निर्णय आदेश उल्टी हुने । (प्र.नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6873 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2056/01/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6873 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
