नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6868 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6868 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय देखिन्छ । विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्टरुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरित नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशिलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले संविधानद्बारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा दल त्याग सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकी विवेक प्रयोग गरी कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा नमानिने व्यवस्था समेत गरी दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको देखिन्छ । यस अनुरुप व्यवस्थित दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही ऐनको दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च), धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उल्लेखित दफाहरुलाई संवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कुनै मनासिव तथा तर्कसंगत अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१६) § त्यस्तै दल त्याग ऐन, २०५४ को उल्लेखित दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी खण्डमा उल्लेखित ने.क.पा. (माले) तथा रा.प्र.पा. (चन्द) को संसदीय दललाई राजनैतिक दलको मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावीका सम्बन्धमा विगत २०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उल्लेखित दुवै दलले भाग लिई सकेपछिको परिवर्तित स्थितिमा निवेदकद्बारा उठाइएको राजनैतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको प्रश्नमा वर्तमान समयमा न्यायिक निरोपण गरिरहनु पर्ने सान्दर्भिकता तथा प्रयोजन देखिन नआएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6868 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/01/15 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6868 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
