नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6849 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6849 — वन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ जाली राहदानी मुद्दावाट मुक्त भएपछि अर्थात मिति ०५६।९।१५ मा अदालतले आजै अध्यागमन विभागमा पठाई दिनु भनि आदेश दिएकोमा अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुध्द लोप्साड० दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति ०५६।९।२० मा मात्र अर्थात २४ घण्टा नघाई पक्राउ परेका मितिले ५ दिन पछि मात्र म्याद थप गराएको कार्य गैर कानूनी भएको भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएको पाईयो । सदरखोर डिल्लीवजारको मिति ०५६।९।१६ को पत्रसाथ लोप्साङ दावा लामा सो दिन सांझमा मात्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र ०५६।९।१७ र १८ गते शनिवार र आईतवार सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ऐ २० गते जिल्ला अदालतवाट म्याद थपको आदेश लिएको भन्ने अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने ०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि सहित प्रतिवादीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको हुँदा ०५६।९।२० देखि नै लागू हुने गरी म्याद थपको आदेश भै पटक पटक म्याद थपको आदेश भैसकेको छ भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफवाट खुल्न आएको देखिँदा यी निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अदालतको आदेशानूसार नै हिरासतमा राखिएको प्रष्ट देखिन्छ । रिट निवेदक अम्बर वहादूर गुरुङको हकमा रमेश मान स्थापित विरुध्द जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनूमानढोका काठमाडौं समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न अनिवार्यरुपले पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तहरु मध्ये अदालतमा गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भनी उजुर गरी प्रतिपक्ष्ँले देखाएको कारण जांच हुँदाको अवस्थामा पनि गैरकानूनी थुनाको कारण विद्यमान भैरहेको हुनुपर्ने, जुन वखतमा थुनाको वैधताको परिक्षण भैरहेको छ सो समयमा थुना कानूनी देखिन आउँदछ भने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने गिरफ्तार गर्दाको अवस्थामा गैरकानूनी रुपले थूनिएको भएपनि रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदा कानून बमोजिम मुद्दा चलाई अदालतको आदेशानूसार थुनामा रहेको स्थितिमा पूर्व अवैधतालाई आधार बनाई निज उपर अदालतमा कानून बमोजिम चलिरहेको मुद्दामा अनूकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वमान्य अर्थ र उद्देश्य दुवैको दृष्टिवाट पूर्व अवैधता (Antecedent illegality) वन्दी मूक्तिको आधार हुन्छ भनी मान्न उपयुक्त नहुने (ने.का.प.०४९ अंक १ पृष्ठ ३३ नि.नं. ४४५० पू.ई) भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालतवाट प्रतिपादित भैरहेको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदकको थुनाको वैधता, परीक्षणका अवस्थामा निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानूसार नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6849
मुद्दाको विषयवन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2056/10/17
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6849
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्