नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6840 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6840 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिश उपर परेको उजुरीका सम्वन्धमा संचालक समितिले निर्णय गर्दा आफू समक्ष परेको उजुरीमा मात्र सिमित रहेर निर्णय गर्नु पर्ने हो अथवा बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै नियमित र कानूनसँगत नभएको भन्ने जस्तो आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही नै रद्द गर्न सक्ने हो भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो । सो सम्वन्धमा नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्न पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली २०५४ को नियम ४३ ले पदपूर्ति समितिले बढुवाका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विनियम ४४ ले बढुवाको उजुरी उपर निर्णय सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरी विनियम ४३ वमोजिम सिफारिश भएको बढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने कर्मचारीले सो बढुवाको निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र बढुवा हुने पद सहायक तहको भए महाप्रवन्धक समक्ष र अधिकृत तहको भए समिति समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । यसरी उजुरी दिने कर्मचारीले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरु समेत खुलाउनु पर्ने छ । यसरी परेको उजुरीमा बढीमा ६० दिन भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने छ । उजुरी टुंगो लागेपछि पहिले प्रकाशित नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सो को सूचना पदपूर्ति समिति वा पदपूर्ति उपसमितिलाई दिनु पर्ने र उजरी आधारहिन ठहरिएमा सो को मनासिव माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्वन्धित उजुरवालालाई दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश गरे उपर संचालक समिति समक्ष परेको उजुरीमा नै सिमित रही ती उजुरीहरुको छानविन गरी टुंगो लगाउनु पर्ने र परेको उजुरी वमोजिम बढुवाको नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा त्यसको सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने र उजुरी छानविन गरी टुंगो लगाउँदा उजुरी आधारहिन ठहरिएमा त्यसको जानकारी उजुरवालालाई दिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा संचालक समितिले बढुवाको सिफारिश उपर आफू समक्ष परेको उजुरीमा छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिशसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही र प्रकृया रद्द गरी पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने भनी मिति २०५५।८।१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । संस्थानको विनियमावली, २०५४ को नियम ४४ ले संचालक समितिलाई आफू समक्ष परेका बढुवा सम्वन्धी उजुरीमा छानविन समिति गठन गरी त्यस समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै रद्द गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिदैन । यसरी संचालक समितिले संस्थानको विनियम २०५४ अनुसार बढुवाका सम्वन्धमा परेको उजुरी टुंगो लगाउनु पर्ने सम्वन्धमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग सम्म नगरी आफूमा निहित रहेको अधिकारलाई पन्छाई कानूनी अस्तित्व नभएको छानविन समितिको रायको आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही तथा प्रकृया नै रद्द गर्ने गरेको मिति २०५५।८।१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझि परेको उजुरीमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०५५।८।१ को निर्णय र उक्त निर्णयद्वारा रद्द गरिएका पदहरु समेत समावेश गर्ने गरी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०५५।९।१७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । अव पदपूर्ति समितिको बढुवा सिफारिश उपर परेका उजुरीमा सिमित रही पुनः कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी नेपाल दुरसंचार संस्थान संचालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6840 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2056/11/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6840 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
