नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6823 · वि.सं. २०५६

नि.नं. 6823 — वाली दिलाई मोहीनिष्काशन

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ भ.नि.ऐन, २०१७ को आगमन पश्चातको न्यायिक परिपाटी प्रचलन अनुसार भ्रष्ट्राचार मुद्दामा अन्य वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा झै अभियुक्तको अंश रोक्का गर्ने फरार रहेका को हकमा मुलतवी राख्ने आदि कार्य नगरीने हुंदा समेत भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गतको मुद्दालाई वारेण्ट जारी हुने मुद्दा मानि आएको नदेखिने। (प्र.नं. १२) § निवेदकले निजका नाउंमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाहवान २०५२।६।२३ मा स्वयंले वुझी लिई मौकामै ७० दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने भनी कारवाही नचलाई २ वटा सम्म चुप लागी वसी मुद्दा फैसला भई निवेदकले कसुर गरेको ठहरी फैसला कार्यान्वयन तहमा पुगेको अवस्थामा निजका नाउंमा वारेण्ट सहितको ७० दिने म्याद जारी हुनु पर्ने भनी रिट निवेदन दायर गरेको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्ने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6823
मुद्दाको विषयवाली दिलाई मोहीनिष्काशन
निर्णय वर्ष / मिति2056/09/29
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्ने । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको रिट निवेदन खारेज हुने भनी व्यक्त भएको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठवाट रिट जारी हुने भनि व्यक्त भएको रायसंग सहमत हुन नसकेबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।५।२२ को आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ सो वमोजिम नै म्याद कति दिनको पठाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ । निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो । मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको महलको ३ क. नं. वमोजिम होइन । वांकी नतिर्नेका महल अन्तर्गतको मुद्दा भएको भए निवेदन जिकिर वमोजिम वारेण्ट जारी हुनु पर्ने हो । भ्र.नि.ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठर्हछ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५६, नि.नं. 6823
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्