नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6819 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6819 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वैंक जमानतको रकम जफत गर्दा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको पनि पाइदैन । उक्त मिति ०५३।९।२४ को संझौताको दफा २ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र कार्य संचालन गर्नुपर्ने नगरे वैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेकोमा हवाई विभागको लिखित जवाफको प्रकरण २(क) मा मिति ०५३।३।७ मा उद्योग दर्ता भएको भन्ने जिकिर लिएपनि सम्वन्धित फायलबाट मिति ०५४।३।१७ मा उद्योग दर्ता भएको देखिन आएको र सो मितिले कार्य संचालन गर्ने अवधि वांकी छंदै एक वर्ष भित्रै मिति २०५४।९।२३ मा जफत गर्न पत्र लेखेको संझौताकै आधारमा पनि मिलेको देखिन आएन । प्रत्यर्थी हवाई विभागले लिखित जवाफबाट जिकिर लिएको धरौटी नियमावली, ०४५ को दफा ६ वमोजिम निर्णय गर्ने समेतको प्रक्रिया नअपनाई जफत गरेको सोही नियमावलीको आधारमा पनि कानूनसंगत देखिन आएन । मैनेजिङ डायरेक्टर दवेश श्रेष्ठ वि. विशाल वजार कम्पनी समेत भएको ०४२ सालको रिट नं. २०६४ मा आफैले वैक जमानत जफत गरी जफत गरेको रकम अविलम्व पठाई दिनु भनि कृषि विकास वैंकलाई पत्र लेखेको वैंकले जमानत दिएको शर्तको विरुद्ध विशाल वजार कम्पनीले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भनी वदर भई मिति ०४५।३।१५ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र त्यस्तै राम प्रसाद श्रेष्ठ वि. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग समेत भएको ०३७ सालको रिट नं. ८९४ को रिट निवेदनमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले दावी गर्न पाउने व्यवस्थाको विपरीत आफैले वैंक जमानत रकम जफत गर्ने गरेको निर्णय पत्र कानूनी त्रुटीपूर्ण भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०३७।१।५ मा वदर भएको समेत देखिन आउंछ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत निवेदन जिकिरको वैंक जमानत जफत गरेको मिलेको नदेखिंने । (प्र.नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6819 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2056/08/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6819 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
