नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6749 · वि.सं. २०५६

नि.नं. 6749 — परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ समानता निरपेक्ष हुन संभव छैन । कानूनले समानताको न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गीकरणबाट एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणका मानिसहरुको वीचमा पृथकता हुन सक्छ । केवल त्यो वर्गीकरण संझन वुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसकारण निवेदकहरु जस्तो स्नातक तहको उपाधि प्राप्त नगरी सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु र स्नातक तह पुरा गरेर मात्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच वर्गीकरण गरेकै कारणले त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वतः असंवैधानिक नहुने । (प्र.नं. २४) § विवादित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) एवं ती दफा तथा नियममा दिइएको उदाहरण समेतको व्यवस्थाले स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो किसिमले स्नातक तहमा झार्ने गरेको औचित्यपूर्ण एर्व विवेक सम्मत देखिदैन । स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरी अधिकार प्राप्त संस्थाबाट मान्यता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई स्नातकोत्तर तहको अंक नदिई सो भन्दा तल्लो तहमा झारी स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएका कानूनको व्यवस्था स्वयंमा विवादास्पद र विवेक सम्मत देखिदैन । कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको योग्यता भन्दा कम अंक दिने गरी प्रतिस्पर्धामा अंक कायम हुने गरेको कानूनको व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः त्यस्तो व्यक्तिको पदोन्नतिको अवसरमा परिणामतः अनुचित वन्देज लगाउंछ । विद्यावारिधिको मान्यता प्राप्त योग्यतालाई स्नातकोत्तर सरह, अंक दिने र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई स्नातक सरहको अंक दिने जस्ता कानूनको व्यवस्थाबाट यथार्थमा ती उपाधिहरुको मान्यतालाई नै अवमुल्यन गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यस किसिमले निवेदकहरुको योग्यता सम्वन्धमा गरिएको वर्गिकरण प्रत्यक्षतः न्यायोचित नभएको र यसबाट निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यमा अनुचित वन्देज लागेको स्वतः स्पष्ट हुन आउने । (प्र.नं. २४) § स्नातक तह पुरा गरी त्यसपछि स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई तथा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (इन्टरमिडियट) वा सो सरहबाट सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुलाई वेग्ला वेग्लै वर्गीकरण गर्दा विवेकसम्मत हुनुपर्नेमा श्री ५ को सरकार सोभियत संघ सरकार वीच सम्पन्न प्रोटोकल एवं त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण गरिए विपरीत निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिलाई घुमाउरो किसिमले तल्लो तह अर्थात स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएको निजामती सेवा ऐन, (प्रथम संशोधन सहित) २०४९ को दफा २४ (घ) को उपदफा (२) र त्यसको उदाहरणार्थ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) र त्यसको उदाहरणार्थ समेतको व्यवस्थाले निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नति पाउने अवस्थामा योग्यता सम्वन्धी अनुचित वन्देज लगाएको देखिएकोले यो निर्णय भएको मिति देखि सो व्यवस्थाहरुले सो अनुचित वन्देज लगाएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य भै वदर हुने ठहर्छ । साथै यस सम्वन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6749
मुद्दाको विषयपरमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2055/12/04
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५६, नि.नं. 6749
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्