नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6748 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6748 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक तुल्याउने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनहरु भैरहने हुंदा व्यवस्थित किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतादाताहरुको नामावलीलाई अद्यावधिक राखी उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरणको सिर्जना होस् र कोही पनि मतदानको अधिकारबाट वन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६) मा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई प्रत्याभुत गरेको छ । संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले मतदाता नामावली सम्वन्धी कानूनको अपेक्षा समेत गरेको भन्न सकिन्छ । यसरी संविधानले अपेक्षा गरेको कानूनको रुपमा निर्माण भएको मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐनको परिच्छेद २ मा मतादाताको नाम संकलन नामावली प्रकाशन, नामावलीमा नाम समावेश गर्न दर्खास्त दिने, नाम सच्याउन दरखास्त दिने, जांचबुझ र संशोधित नामावली प्रकाशन गर्न मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ऐनले मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित, आधिकारिक र विवादरहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तुल्याउन नाम संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी श्रावण मसान्तसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ऐनको दफा १९(१) मा अन्तिम मतदाता नामावलीमा व्यापक एवं गम्भीर त्रुटी देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने गरी मतादाता नामावलीलाई त्रुटीरहित बनाउने सम्वन्धी व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । यसरी मतदाता नामावलीमा सुधारको प्रकृयालाई ऐनमा समाविष्ट गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भयो भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा ऐनको दफा २२ मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद वमोजिम सम्वन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका सम्वन्धमा नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने, विरोध गर्ने लगायतका यावत् प्रकृयाहरु निर्धारीत भएको र तदनुरुप नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिने व्यवस्था ऐनले गरी सकेपछि ऐनको प्रकृया पुरा गरी प्रकाशित गरिने अन्तिम मतदाता नामावलीमा त्रुटी देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्रुटी सच्याउन सक्ने सम्मका व्यवस्थाहरु भैसकेपछि त्यसरी प्रकाशित नामावलीका सम्वन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभिप्राय देखिन्छ । तर यसरी कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेतापनि प्रचलित कानून वमोजिम गठित निर्वाचन अदालतको सम्वन्धमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (Proviso) ले निर्वाचन अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने कुरामा रोक लगाएको छैन र निर्वाचन सम्वन्धमा बनेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन एवं स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि ) ऐनमा समेत निर्वाचन सम्वन्धी कुनै काम कारवाहीको सम्वन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतमा बाहेक अन्यत्र प्रश्न उठाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरेबाट निर्वाचन सम्वन्धि सवै विवादको निरुपण गर्ने एक मात्र निकायका रुपमा निर्वाचन विशेष अदालतलाई उभ्याउन खोजेको पाइन्छ । यसरी न्यायिक विशिष्टीकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्वन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत वाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न मिलेन । साथै ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा ८८(२) उपचारात्मक धारा हो उक्त धारा संविधान प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि आकर्षित हुने हुंदा प्रस्तुत विवादमा त्यसरी निर्वाचन विशेष अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने गरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरिएको र सो वैकल्पिक उपचारात्मक व्यवस्था प्रभावहिन देखिएमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारलाई प्रभावित पारेको देखिंदैन । यस स्थितिमा मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्थालाई संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) § निर्वाचन आयोगले त्यसरी मतदाता नामावलीमा परेका विवादित व्यक्तिहरुलाई अदालतको आदेश पछि निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न नगराएको भनी जिकिर लिएको उल्लेखित व्यक्तिहरु मतदाता नामावलीबाट हटेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले माग गरेको उपचार निजलाई प्राप्त भैसकेको र प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावलीमा संशोधन र थपघट भैरहने गरी कानूनले स्पष्ट र नियमित कार्यविधि निर्धारण गरी दिएको अवस्थामा तदनुरुप नाम सच्याउने, मतदाता नामावलीमा विरोध गर्ने लगायतका प्रकृयाहरु निरन्तररुपमा चलिरहने हुंदा मतदाता नामावली सम्वन्धमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अवलम्वन गर्ने हक निवेदकमा सुरक्षित रहने । (प्र.नं. १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6748 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/11/20 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ | माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6748 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
