नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6745 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6745 — परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा एक संवेदनशिल कुरा हो, सो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस्तो संवेदनशिल कुरा गांसिएको आयोगलाई लामो समयसम्म सजीवता नदिई निष्क्रिय राखी छाड्दा निश्चय पनि विधायिकाको मनसाय विपरित हुन जान्छ। आयोग गठन नभएसम्म आयोगले गर्ने भनिएको कार्यहरु अरु निकायहरुले गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन । २ वर्ष भन्दा पनि अगाडि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको ऐन आजसम्म क्रियाशील नहुनुलाई स्वभाविक भन्न सकिंदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका कुरा जनचासोको कुरा हो । यो सार्वजनिक चासोको कुरा होइन भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकिरसंग पनि सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२) § उपर्युक्त कारण र आधारबाट २ वर्ष अगाडि नै मानव अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण ऐन लागु भैसकेको र सो ऐनलाई विना कारण अनन्तकालसम्म निष्क्रिय गराई राख्नु उपयुक्त नहुने हुनाले मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गराउने सम्वन्धमा जे जो कार्य गर्नु पर्छ सो कार्य पूरा गरी निवेदकको माग वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6745 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2056/03/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6745 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
