नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 672 · वि.सं. २०२९
नि.नं. 672 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) ट्राइबुनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइबुनल बसेकै सम्झन नमिल्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को माथि उद्धृत दफा २ को उपदफा (१) अनुसार विशेष अदालतको गठन गर्ने र अध्यक्ष तोक्ने कुरा श्री ५ को सरकारले गर्ने कुरा हो । विशेष अदालतको अधिकार वा कार्यप्रणालीको कुरा होइन भन्ने प्रष्ट छ । जहाँसम्म उपदफा (२) को प्रश्न छ सो उपदफाको व्यवस्था अदालतको गठन र कार्यविधि दुवै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यको उपस्थितिले पनि विशेष अदालतको रुप लिने कुराको व्यवस्था भएकोले त्यसलाई अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यहरूले पनि मुद्दामामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्न हुने गरी अदालतको कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्न पनि सकिने देखिन्छ । तर यस दृष्टिकोणले सो व्यवस्था अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्ने देखिए तापनि त्यसलाई उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) को तात्पर्यका लागि मुद्दामामिलाको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था सम्झन मिल्ने देखिँदैन । विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणाली र मुद्दा मामिलाको कार्यविधिमा अन्तर छ । मुद्दामामिलाको सुनुवाई वा फैसला के कति सदस्यहरू भएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी कुरा हो, मुद्दामामिलाको कार्यविधिसम्बन्धी कुरा होइन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मुद्दामामिलामा अपनाउने कार्यविधिको उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । उखडा ट्राइव्युनलमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था कानूनमा नभएकोबाट पनि उपदफा (२) उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू नहुने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्षसहित विशेष अदालतका दुई सदस्यहरूले मुद्दामामिलाको किनारा गर्न सक्ने भन्ने उक्त उपदफा (२) को व्यवस्था अध्यक्ष रहने भनी कानूनमा व्यवस्था नभएको उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक तीनजना सदस्यहरू मिलेर बनेको ट्राइव्युनलको कुनै दुइजना सदस्यहरूले मात्र ट्राइव्युनलको नाममा कुनै न्यायिक निर्णय गर्नु वा ट्राइव्युनलको कुनै न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । यथार्थमा, ट्राइव्युनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइव्युनल बसेकै सम्झन मिल्दैन । यससम्बन्धमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतको राय पूर्णतया कानून र तर्कसंगत छ । (प्रकरण नं. १०) (२) दुईजना सदस्यले ट्राइव्युनलको नाममा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन दिने लिने गर्ने प्रश्नै नउठ्ने । अब ट्राइव्युनलका दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला बदर गराउन रिट निवेदकलाई पुनरावेदकको उपचार प्राप्त हुन सक्दछ कि भन्ने कुरामा विचार गर्दा अधिकारयुक्त न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा फैसलाउपरमात्र पुनरावेदन लाग्न सक्दछ । न्यायिक अधिकारै नभएको कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले कुनै न्यायिक अधिकारीका नाममा कुनै फैसला वा निर्णय गर्दैमा त्यस निर्णयले न्यायिक निर्णयको रुप लिने वा त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन दिने वा लिने र सुनवाई गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार ट्राइव्युनलले गरेको सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्छ । तर सोबमोजिम पुनरावेदन लाग्नका निमित्त सजायको आदेश ट्राइव्युनलबाट भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । कानूनको दृष्टिमा ट्राइव्युनलको दुईजना सदस्यहरूमात्र भएको इजलासको न्यायिक अधिकारीको रुपमा कुनै अस्तित्व छैन । एक सदस्यको अनुपस्थितिमा बाँकी दुईजना सदस्यहरूको कानूनी स्थिति अन्य साधारण व्यक्तिहरू सरहकै हुन्छ । यसप्रकार मुद्दामामिला हेर्न सुन्न अधिकार नभएको अवस्थामा ट्राइव्युनलका दुईजना सदस्यहरूले ट्राइव्युनलको नाममा गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय भन्न वा त्यसउपर पुनरावेदन दिने वा लिने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ यस प्रश्नमा २४।३।९।६, २४।५।२३।६ को फुल बेञ्चको राय र २५।५।२२ को फुल बेञ्चको बहुमतको रायसँग म सहमत छैन । (प्रकरण नं. ११) (३) कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभाव विहीन (Void) हुने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नपर्ने, फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशसम्म दिए पुग्ने । अब प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा विचार गर्दा न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भएमा मात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अधिकारीको रुपमा कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिसमूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभाव विहीन वा शून्य (Void) हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिरहन नपर्ने हुनाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी नगरी ट्राइबुनलका दुईजना सदस्यहरू मात्र भएर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त हुन आएको फैसला कार्यान्वित नगर्नु भन्नेसम्म आदेश दिए पुग्नेमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो फैसला बदर गरिसकेकोले अब यसमा केही गर्न परेन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ श्री महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 672 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2028/11/11 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र्रप्रसाद प्रधान | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट | माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले पनि निवेदकलाई उखडासम्बन्धी (संशोधन) ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट र माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको बहुमतले माथि उल्लिखित फुल बेञ्चको निर्णयसँग असहमती जनाउँदै अधिकार उक्त ट्राइबुनलले फैसला गरेको भएमात्र पुनरावेदनको प्रश्न उठ्न सक्ने अधिकारै नभएका दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला ट्राईब्युनलका फैसला नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय गरेकाले यस प्रकार एउटै कानूनी प्रश्नमा २०२४।३।९।६ | माननीय न्यायाधीश श्री लोकराज जोशीले उखडासम्बन्धी ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माको राय नमिली मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश भएकोमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतले नेपाल विशेष अदालत ऐन |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२९, नि.नं. 672 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
