नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6713 · वि.सं. २०५६

नि.नं. 6713 — (१)   देहायका मुद्दाहरु पूर्ण इजलासबाट हेरिने छनः

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अन्तर्गत हेरिने कार्य सर्वोच्च अदालतले आफैंले फैसला गरेको मुद्दा आफैले पुनरावलोकन गरी हेरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम निर्णय भएको मुद्दा दोहोराई हेर्न सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नगरेको अवस्थामा दोहराई हेरिने निवेदन लिई दोहराई हेर्ने गरि प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न सक्ने र पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) § कानूनको विपरीत व्याख्या भएको, विपरीत कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा कानूनी सिद्धान्तको दृष्टिबाट संयुक्त इजलासको फैसला अन्तिम भएको संझन नहुने भई पूर्ण इजलासमा पठाइनु पर्ने अवस्थाको हुने भएकाले संयुक्त इजलासले नपठाएको अवस्थामा उल्लेखित अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त इजलासले पठाउन सक्ने आधारहरुमा नै मुद्दाको पेशी तोक्ने सिलसिलामा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा निणयार्थ पेश गर्न सक्ने अवस्था नियमावलीमा गरिएको हो । यहि नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्दा मुद्दामा आफ्नो राय निर्णय सहित अघिको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तसंग असहमत भएको आधार कारण समेत प्रष्ट उल्लेख गरी पेश गर्ने भनि आदेश गरिनु पर्ने तर प्रधान न्यायाधिशले पुर्व संयुक्त इजलासको राय निर्णयबारे केही नभनी दुई संयुक्त इजलासले मुद्दाको रोहमा कानूनको व्याख्या र कानूनको सिद्धान्त सम्बन्धमा भिन्ना भिन्नै राय वा निर्णय भएको देखेमा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिने सम्मको कुरा हो । प्रधान न्यायाधिशले अमुक व्याख्या तथा सिद्धान्त ठीक भनी आफ्नो राय सहित पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी आदेश गर्ने अवस्था हुदैंन । संयूक्त इजलासले बाझिने गरी राय वा निर्णय गरेपछिको पालना गरिने कार्यविधिको कुरालाई लिएर आदेश गर्ने कुरा हो र पूर्ण इजलासले पनि संयुक्त इजलासको राय वा निर्णयमा गरेको कानूनकोे व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तका विषयमा विचार गरी त्यस्को आधारबाट मुद्दामा निर्णय हुने कुरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएपछि अन्तिम फैसलाको रुपमा मानिने कानूनी संरचना हो । पूर्ण इजलासमा कस्ता मुद्दा पेश हुने भन्ने कुरामा नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधिशको इजलास, संयुक्त इजलास, विशेष इजलास र पूर्ण इजलासबाट हुने फैसला, अन्तिम आदेश वा सर्वोच्च अदालतकै फैसला वा अन्तिम आदेश हो तर कानूनले संयुक्त इजलासको आदेशबाट पूर्ण इजलासमा पेश भई हेरि निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको मुद्दा संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएपछि संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा नपठाइएको कारणबाट प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत दिएको आदेशबाट मुद्दा दोहराई हेर्ने गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. २२) § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्ने समयावधी निश्चित हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीमा यस प्रकारका निवेदन दिने यो समयावधीभित्र यसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन । उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) बमोजिम संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशको सम्बन्धमा कुनै निवेदन दिने भन्ने कुराको अवस्थै रहदैन । तर प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न त्यस्तो भिन्न भिन्न कानूनको व्याख्या तथा कानूनी सिद्धान्त हुन गएको कुरा प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा आउनु पर्ने हुन्छ । किनकी संयुक्त इजलासले झै मुद्दा निर्णय भएको जानकारी तत्काल पाउने अवस्था रहदैन । मुद्दाका पक्षले उपचार खोज्न कुनै निकायमा जांदा समय तोकिएको हुन्छ । तर पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने भन्ने प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिने विषय त्यस्तो उपचार खोज्ने विषय कानूनमा व्यवस्था नभएकोले नियमावलीमा समय तोकिएको देखिदैन । मुद्दाका सरोकारवाला पक्षबाट नै प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा ल्याउने कुरामा पहल हुनु स्वभाविक हुन जाने र पूर्ण इजलासमा पेश हुन माग लिई निवेदन दिने कुरा आउंछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) बमोजिम नजिरको रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुरामा दुई प्रतिकुल व्याख्या तथा सिद्धान्त कायम रही रहने अवस्थाबाट दुविधा रहिरहने र एउटा निश्चित नजिर कायम गरिनु पर्ने गरी अंगिकार गरेको न्यायिक अवधारणाको प्रतिकुल हुने हुंदा निश्चित सिद्धान्त कायम गर्ने हेतु पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने दायित्व उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) ले सर्वोच्च अदालत कै रहेको छ । चाहे त्यो संयुक्त इजलासले पठाउने कुरा होस वा प्रधान न्यायाधिशले । कानूनले निवेदन दिन पाउने गरि हकको रुपमा व्यवस्था नै गरेको छैन भने त्यस्तो निवेदन दिने कुरामा नियमावलीमा समयावधी निर्धारण हुनु कानूनसंगत नदेखिने । (प्र.नं. २४) § दुई संयुक्त इजलासबाट कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा भिन्न भिन्न राय वा निर्णय भएको अवस्थामा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिने र पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश हुने गरी भएको नियमको व्यवस्थाबाट नै अघि संयुक्त इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र पछि भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र कसरी एक आपसमा बाझिन गएको छ प्रष्ट रुपमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनि गरिएको आदेशमा खुलिएको हुनुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरे अनुसार संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउंदा जसरी आधार र कारण खोल्नु पर्दछ त्यसरी नै प्रधान न्यायाधिशले पनि सोही प्रकृतिको विषयमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा आधार र कारण खोलेको हुनु पर्दछ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट रुपमा नखुलेको अवस्थामा कानूनसंगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय हुने अवस्था नहुने । (प्र.नं. २५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6713
मुद्दाको विषय(१)   देहायका मुद्दाहरु पूर्ण इजलासबाट हेरिने छनः
निर्णय वर्ष / मिति2055/09/09
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५६, नि.नं. 6713
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्