नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 671 · वि.सं. २०२९
नि.नं. 671 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सम्पत्ति भोग गर्न पाएको छैन भनी साहूले जिकिर लिँदैमा लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) भित्र नपर्ने भन्न नमिल्ने त्यस्तोमा ऋण निश्चित गर्न भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार हुने । यस सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ लाई हेर्दा सो दफाअन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गर्न अधिकारीले आवश्यक छानविन र जाँचबुझ गरी ऋणको बाँकी सावाँ र ब्याजको वास्तविक अंश निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफा ४५ खण्ड (घ) ले भोगबन्धकी ऋणका सम्बन्धमा साहूले के–कति आयस्ता खाए पाएको छ भन्ने यकिन गरी थैलीको १० प्रतिशतभन्दा बढी आयस्ता खाए पाएको भए सावाँमा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाबाट ऋण निश्चित गर्ने अधिकारीले भोगबन्धकी ऋणको रकम निश्चित गर्दा साहूले के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । साहूले के–कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुराको छानविन वा जाँचबुझ गर्दा साहूले कति पनि आयस्ता खान नपाएको भन्ने कुरा पनि देखिन सक्दछ र त्यस्तो देखिएमा सोहीअनुसार ऋणको रकम निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । भोगबन्धकी जग्गा म्यादभित्र चलन गर्न नपाएकोले भोगबन्धकी थैली कपाली हुन गएको छ भन्ने साहूले जिकिर लिँदैमा त्यस कुराको छानविन वा जाँचबुझ हुन नसक्ने वा गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन आउँदैन । साहूको त्यस्तो जिकिरबाट लिखतको प्रकृतिमै विवाद उठ्ने हुँदा तत्सम्बन्धी ऋणको रकम उक्त दफा ४५ अन्तर्गत निश्चित गर्न मिल्दैन भन्ने २०२८।८।२३ को डिभिजन बेञ्चको राय छ तर यथार्थमा त्यस्तो विवादलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भन्न मिल्दैन । त्यस्तो विवादको मुख्य विषय भोगबन्धकी सम्पत्ति साहूले भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन भन्ने नै हुन्छ । साहूले भोगबन्धकी सम्पत्ति भोगचलन पाएको छ वा छैन र छ भने के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुरा दफा ४५ अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने सिलसिलामा निरुपण गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु हुने भएकोले सम्पत्ति भोग गर्न पाएको छैन भनेर साहूले जिकिर लिँदैमा त्यसलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भनी दफा ४५ अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन साहूले त्यस्तो जिकिर लिए पनि त्यस कुराको छानविनसमेत गरी ऋणको रकम निश्चित गर्न दफा ४५ अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार हुन्छ । (प्रकरण नं. ८) (२) जिल्ला अदालतमा नालेश परी विचाराधीन रहिसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने । तर प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भएका कुराहरूको आधारमा मात्र भूमिसम्बन्धी अधिकारीको कारवाही र निर्णयको वैधताको निर्णय हुने अवस्था छैन । यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि विचारणीय हुन आएको छ । भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी हरिबहादुर कर्माचार्यले ऋणको रकम निश्चित गराउन निवेदन दिँदा त्यही ऋणको सावाँ र ब्याज भराइपाउँ भनी साहूको जिल्ला अदालतमा नालिस परी सो विषय जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको रकम निश्चित गर्ने कारवाही चलाई ऋणको रकम निश्चित गर्ने कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सावाँ र ब्याज दिलाई भराइपाउँ भनी साहूले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा र ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी आसामीले भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष चलाएको कारवाहीमा निर्णय गर्नुपर्ने मूल विषय एउटै छ र त्यो हो साहूले भोगबन्धकी जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन ? त्यस प्रश्नको निर्णयमै मुद्दाका अन्य कुराहरूको निर्णय आधारीत छ । यसप्रकार दुवैमा निर्णयको मूल विषय एउटै भएपछि त्यससम्बन्धमा दुवै निकायबाट अलग अलग मुद्दाको रुपमा त्यसको कारवाही चलाई निर्णय गर्नु कानूनसंगत हुँदैन र व्यवहारिकता र उपयुक्तताको दृष्णिकोंण समेतबाट सो कुरा उचित देखिँदैन । ती दुई निकायहरूको निर्णय परस्पर बिरोधी हुन गएमा कुन निर्णय कसरी कार्यान्वित गर्ने भन्ने एउटा जटिल न्यायिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । कुनै विषयमा समवर्ती अधिकारक्षेत्र भएका न्यायिक निकायहरूको न्यायिक निर्णयहरूमा यस प्रकारको बिरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८९ नं.ले तत्सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोअनुसार एउटै मुद्दामा एउटाले एउटा अड्डामा र अर्कोले अर्को अड्डामा नालिस उजूर गरेमा अघिल्लो सदर गरी पछिल्लो वातिल गर्नुपर्छ । यसप्रकार कुनै विषयवस्तु कुनै न्यायिक अधिकारीको विचाराधीन रहिसकेपछि अर्को न्यायिक अधिकारीले त्यसै विषयवस्तुका सम्बन्धमा अर्को उजूरी लिई कुनै निर्णय गर्नु नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८९ नं.को व्यवस्थामा निहित रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा उपर्युक्त दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको जिल्ला अदालतमा दिएको नालिसबाट निजले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाएपाएको छ वा छैन भन्ने कुरा जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहिसकेपछि विपक्षी आसामीले ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट भूमिसुधार अधिकारीले साहूले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाए नखाएको वा के कति खाएको भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु कानूनसंगत देखिँदैन । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 671 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2028/12/22 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२९, नि.नं. 671 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
