नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6707 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6707 — करार अनुसारको सांवा व्याज दिलाई पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा दफा १४ को खण्ड (ख) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतले गर्न पाउने फैसला गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था भएकै देखिन्छ । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलालाई फैसला होइन, कारवाही तहको आदेश मात्र हो भन्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी औचित्यमा फैसला गरेको कानूनी र न्यायिक प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउने । (प्र.नं. १२) § कुनै पनि मुद्दामा नालेस उजूर गर्ने पक्षले आफूलाई परेको मर्का मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र सम्बन्धित कानूनका विभिन्न दफाहरु खुलाई नालेस उजूर गरेकोमा निजव्दारा खुलाईएको मध्ये कुन चाहि प्रयोग हुने हो उपयुक्त कानूनको चयन गर्नुपर्ने अदालतकै कर्तव्य भएको र तदनुसार करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १६ प्रयोग गरी वादी दावी अनुसार लिखत बमोजिमको रकम रु ८,००,०००। (आठ लाख रुपैया) भरी पाउने गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला वदर गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।३।१९ गतेको फैसला सदर हुने । (प्र.नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6707 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | करार अनुसारको सांवा व्याज दिलाई पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/10/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6707 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
