नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6696 · वि.सं. २०५६

नि.नं. 6696 — दाखिल खारेज नामसारी ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानून बमोजिमको हदम्याद भित्र नालिस गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनु पर्दछ, अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पुर्व फिराद कानूनको म्याद भित्रको छ, छैन भनी अनिवार्य रुपले हेरिनु पर्ने हून्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रुपले राख्नु पर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकार प्रति वेवास्ता राखी वस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दद गर्न सक्ने स्थिति हुदैन । कानून बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद शुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै स.अ. पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२।५ को फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानून बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु नपर्ने । § वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी हकदावी लिएको जग्गा दर्तावाला प्रतिवादवीले सो जग्गा मर्ता पर्तामा पाएको आफ्नै जग्गा हो भन्ने जिकिर लिई वादीको नाममा दर्ता गरिदिन इन्कार गरेको देखिन्छ । तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठी दुई पक्षको बीचमा विवाद परिसकेको अवस्था मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं. ४०) § विवादित जग्गामा वादीले अदालतबाट हक वेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन सकेको छैन भने सोही जग्गाका सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय वाराको २०२६।१।२१ को निर्णय पर्चा र सर्वेाच्च अदालत डिभिजन वेन्चको २०२९।३।३१ को फैसलालाई मान्यता कारबाही गरी रहन नपर्ने भै तामेलीमा राखी दिने गरी मालपोत कार्यालय बाराबाट २०३४।१०।३ मा निर्णय गरि सकेकोमा सो निर्णय वदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा सोही विषयमा मालपोत कार्यालयबाट आफूले गरेको पहिलो निर्णय विपरीत कारवाही गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ मालपोत कार्यालय वारको मिति २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छँदै सो निर्णय समेतको विपरीत हुने गरी वादीले अदालतबाट हक वेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीको दर्ताको जग्गा प्रतिवादीको दर्ता सच्याई वादीको नाममा दाखिल खारेज नामासारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने गरेको मालपोत कार्यालय वारको मिति २०४४।९।२९ को निर्णय र २०४४।१०।२२ को आदेश मिलेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाले मिति २०४४।९।२९ र २०४४।१०।२२ को मालपोत कार्यालय बाराको वादीहरुका नाममा दर्ता गरिदिने गरी गरेको निर्णय पर्चा र दर्ता समेत वदर हुने ठहर गरी गरेको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । मालपोत कार्यालय बाराको २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छँदै पुन यसै विषयमा मा.पो. का. बाराबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निर्णयार्थ पूनः शुरुमा पठाउने गरेको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी हुने । (प्र.नं ४४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6696
मुद्दाको विषयदाखिल खारेज नामसारी ।
निर्णय वर्ष / मिति2055/08/17
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा | माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५६, नि.नं. 6696
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्