नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6666 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6666 — संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने उद्देश्य राखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यभित्र आपुर्ति भएका आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र त्यस्तो कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयासँग मात्र उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धित रहेको देखिँदा ऐनको प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२) § संविधानको भाग ९ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने, फिर्ता लिने, स्वीकृत गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको निर्धारण गरिएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसुचिमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी ऐनमा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकार देशको आर्थिक नीतिसंग सम्बन्धित रहेको र देशको आर्थिक नीतिको तय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यसरी निर्धारित गरिएको आर्थिक नीतिसँग सापेक्ष हुने गरी सरकारले ऐनको अनुसुचीमा सम्म थपघट वा हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सो ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिदैन । अर्थात ऐनको दफा ४२ ले अुनसुची नै हेरफेर गर्ने अधिकारी प्रदान गरेको नभै सो अधिकारको प्रयोगबाट अनुसूचीमा रहेका मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत कुरामा आवश्यक फेरबदल सम्म मात्र गरिने हो यस्तो अधिकार विधायिकाले सरकारलाई दिएको छ भने सो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान विपरित भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6666 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/05/18 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6666 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
