नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6664 · वि.सं. २०५६
नि.नं. 6664 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ निजामती सेवाको पदपुर्ति खुला प्रतियोगीता, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाद्वारा गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ७ ले गरेको छ । खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगीता वा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा पुर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । निवेदक अस्थायी रुपमा रा.प. तृतिय श्रेणीको पदमा मिति२०३०।७।१६ मा नियुक्तिसम्म भएको देखिन्छ । तर सेवा प्रवेश गर्नको लागि निर्धारित प्रकृयापूरा गरी नियुक्ति भएको अवस्था नहुँदा निजामती पदमा पाएको नियुक्ति कै आधारबाट मात्र अस्थायी सेवाबाट नै निजामति पदको सेवामा प्रवेश गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउदैन । नियुक्त रहेको आधारबाट मात्र निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवामा र दफा ६ बमोजिम समूह तथा उपसमूहमा समाहित नहुन्जेल केवल निजामति कर्मचारी रहेको भन्ने अर्थ गराईको आधारबाट मात्र स्थायी निजामति कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गरिएको सेवा शर्त सुविधा अस्थायी कर्मचारीले पनि पाउँदछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउँने । (प्र.नं. २१) § अस्थायी पदमा रही सेवा गरे वापत भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र बमोजिमको अंक वढुवा प्रयोजनको लागि पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदैन । नि.से नियमावली, २०५० को नियम ८० मा उल्लेखित निजामती, सेवामा कर्मचारीले पाउने वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ६ बमोजिम प्रवेश हुनु अघि गरेको काम गरे वापत पाउने अंक पनि पाउँछ भन्न मिल्ने देखिदैन । कानूनले किटान गरे वाहेकको भौगोलिक क्षेत्रमा रहि काम गरेको र अस्थायी पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लिएको तालिम वापतको अंक समेत नि.से.नि. २०५० को नियम ८० र ८१ बमोजिम पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका कानून व्यवासायीको जिकिरसंग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. २३) § कुनै पनि कार्यालयमा परेको उजुरी उपर छानविन गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उजुरी अनिर्णित अवस्थामा रहनु नहुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा सिद्धिान्तहरु समेत प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । आफू समक्ष परेको उजुरी अस्वाभाविक किसिमले लम्बिन नजावोस भन्ने अभिप्रायले नै विधायिकाले उजुरी टुङ्गो लगाउन पर्ने सिमासम्म तोकिदिएको अवस्था उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । ६० दिन भित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनी वाध्यात्मक रुपमा उक्त व्यवस्था रहेको देखिदैन । ६० दिन भित्र टुङ्गो लगाइने छ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएबाट सामान्य परिस्थितिमा सो अवधि भित्र निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने सम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै कारणवश सो अवधि भित्र उजूरी उपर निर्ण हुन नसकेमा सो उजुरी स्वत निस्कृय हुने र बढुवा समितिको निर्णय स्वतः सदर भन्ने अर्थ गर्दा उजूरी सम्बन्धी व्यवस्था अर्थहीन हुन जाने सम्भावना समेत रहन जान सक्छ । त्यसरी अवधि तोकिनुको अर्थ उजुर सुन्ने अधिकारीले यथासम्भव समयमा निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने कार्यविधिगत कुरासम्म हुँदा सो व्यवस्थाले उजुरवालाको उजुरी उपर उजुर सुनी निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा असर वा बाधा पुर्याउन सक्दैन । उजुर गर्न पाउने आफ्नो सारवान अधिकार Substantive Right हो यसको निर्णय हुनै पर्छ तर यती दिनभित्र कार्यालयले निर्णय हुनै पर्छ तर यती दिनभित्र कार्यलयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्याविधि (Procedure) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिको Substantive Right लाई असर गराउन उचित नहुने । (प्र.नं. २५) § अवकास पश्चात पुर्नस्थापना हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकास लिई बीचमा अवधि टुटाई पुनः स्थायी नियुक्त भएमा पूर्व सेवा अवधि शतप्रतिशत नै गणना हुने अवस्था समेत उल्लेखित नियमावलीको नियम १२३(१) ले गरेको पाइन्छ भन्ने निजलाई अवकास दिने निर्णय त्रुटि पूर्ण भै पुनस्थापित भएको हुँदा निजले सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । पुर्नस्थापना भएका अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापत न्यूनतम अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिदैन । फेरी त्यसरी पुनस्थापित भएकोमा निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई मात्र यस्तो अंक प्रदान गरी असमान व्यवहार गरिएको भन्ने भनाई देखिदैन । पुनस्थापित कर्मचारीलाई उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम अंक दिने गरिएको भन्ने भनाई विपक्षी लोकसेवा आयोगको रहेको देखिन्छ । यसबाट निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई अवकास र पुनस्थापना भएको बीचको भौगोलिक क्षेत्र वापत अंक प्रदान गर्ने गरेको बिपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6664 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/05/24 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबाहदुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी योगेन्द्र बहादुर बस्नेत र | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनपर्दछ | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५६, नि.नं. 6664 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
