नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6651 · वि.सं. २०५६

नि.नं. 6651 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट विधायिकाबाट निर्मित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ र भएका संशोधित व्यवस्थाहरु जस्ता विशेष कानून अनुसारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य संविधान विपरित भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११) § वन ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम मुद्दाको तहकिकात जिल्ला वन अधिकृतबाट हुने नभई कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था भएको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनहरुमा गरिएको व्यवस्थाहरुबाट आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने मान्य सिद्धान्तको विपरित भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6651
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2055/01/10
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्‍णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्‍णकुमार वर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५६, नि.नं. 6651
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्