नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6645 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6645 — हकसफा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ प्रतिवादीहरुले वादी दावीको कि.नं. १२९ र २६० को बीचमा बाटो पर्ने र सीमाना समेत नजोडिएकोमा सन्धी सर्पन पर्ने हैन भनी कारण सहित निखन्न दिन इन्कार गरेको स्थितिमा मुलुकी ऐन, राजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने देखिन आउँछ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्तावाटै निखन्न दिनु पर्ने देखिएकोमा मात्र मालपो कार्यालयले निखनाई दिन सक्ने गरी फैसला गर्न सक्छ । तर श्रेस्ताबाट त्यस्तो नदेखिएकोमा र निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएमा सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई मात्र हुने हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी वादीलाई सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय इलाममा पठाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6645 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | हकसफा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/08/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6645 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
