नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6638 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6638 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पइन्छ । अदालतको फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको होइन भन्न मिल्दैन । अदालत बाट फैसला भए पछि सो फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने कानूनी दायित्वबाट श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरु बाध्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालय नवलपरासबीले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भइ आएका बखत र पछि प्रतिवादीहर बाट अरुको नाममा दाखिल खारेज भइ गएको जग्गा निजहरुको नाममा दर्ता वदर गराई आएका बखत कारवाही हुने गरी पुष्करनाथको नाम दर्ताको कि.नं. ११ र १२ दर्ता वदर गरी दर्ता वदर तर्फ आंशिक निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १८) § मा.पा.ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार दोहोरो दर्ता भएकोमा सच्चाई दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकोमा लुम्बिनी अंचल अदालतको मिति २०३९।५।२१ के फैसला बमोजिम गर्नु मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार परमादेश समेत जारी हुन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले कानूनी व्यवस्था गरेको समेत देखिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालत बुटवलले निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिलने । लुम्बिनी अंचल अदालत को मिति २०३९।५।२१ के फैसला अनुसार निवेदिकाले प्राप्त गरेको कानूनी हक प्रचलन गराउन पाउँने हुँदा सो मिति २०३९।५।२१ के फैसला अनुसार कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्नु भनी मालपोत कार्यालय नवलपरासीको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6638 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/02/21 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6638 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
