नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6635 · वि.सं. २०५५

नि.नं. 6635 — निषेधाज्ञा ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम अदालतले चलन चलाउने कार्य गर्दछ । उक्त कानूनी प्रावधानलाइृ हेर्दा मुद्दा फैसला भै पुनरावेदन उजुरको म्याद नाघेपछि चलन चलाउनका लागि अन्तिम फैसला भएको दुई वर्ष भित्रै दरखास्त दिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता नहुने गरी पुनरावेदन अदालतले शुरु निर्णयलाई सदर हुने ठहर्‍याएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा भएको पाइदैन । यसरी यी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी वीच चलेको घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम भइरहेको स्थितिमा कानूनमा निहित व्यवस्था बमोजिम भएको चलन चलाउने कार्य मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै कारणबाट रोक्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषय पक्षको अधिकारको कुरा नभै सुविधा सम्मको कुरा भएकोले उक्त मुद्दामा भएको चलन चलाउने कार्यबाट यी पुनरावेदकको कुनै हक कुण्ठित हुने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6635
मुद्दाको विषयनिषेधाज्ञा ।
निर्णय वर्ष / मिति2054/04/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५५, नि.नं. 6635
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्