नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6627 · वि.सं. २०५५

नि.नं. 6627 — खुन डाँका ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(ख) मा दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दामा मात्र तेश्रो तहको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर दुई तहले प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिमको अभियोगबाट प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिए उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(ख) र (ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्र.नं. २१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6627
मुद्दाको विषयखुन डाँका ।
निर्णय वर्ष / मिति2054/08/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५५, नि.नं. 6627
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्