नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6623 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6623 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० ले गरेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत नावालकहरुलाई कलकारखाना, खानी जस्ता प्रतिष्ठानहरुमा काममा लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भित्र रही नै श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन आयो । उक्त ऐन नियमहरु संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त ऐनको दफा ५(२) र नियम ३(१)(२) तथा नियम ३९(१) संविधानसँग बाझिएको देखिन नआएकोले अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १२) § क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कुरा रिट क्षेत्रबाट हेरिने विषयवस्तु पनि देखिदैन । सर्वसचित कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने माग गर्ने आधार समेत निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । केवल निवेदक लेखेकै भरमा अदालतले मद्दत गर्न सक्ने पनि होइन । रिट क्षेत्रबाट मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउन माग गरी आउनेले मौलिक हकमा आघात पुगेको कुरा पनि स्पष्ट सँग देखाउन सक्नु पर्दछ । यस्तो अपरिहार्य विषयका कुराहरु निवेदकले नखुलाई क्षतिपूर्ति माग गरेको देखिँदा त्यस तर्फ अरु केही भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6623 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/08/26 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6623 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
