नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6622 · वि.सं. २०५५

नि.नं. 6622 — संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कुनै व्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभए सम्म निज वेकसुर मानिनेछ । (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्ने फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको मुलभुत मान्यता रहि आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्ना साथ त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभुत सिद्धान्त नै हो । कानूनी सहायता प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने आधुनिक विधि शास्त्रकोप्रमुख विचारधारा स्थापित भइसकेको छ र आर्थिक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्नु प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ पाइन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसै उपर उजुरी गर्छ र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखबाट मामिलाको औचित्य उपर विचार भै त्यस्तो कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने निर्णय भए अनुरुप अनुरोध भै आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गरी दिने कार्यलाई असंवैधानिक कसरी भन्ने ? फेरि प्रतिनिधित्व हुँदैमा निजलाई सफाइ नै भै हाल्छ भन्ने मानसिकता पनि हुनु भएन । दुवै पक्षको कुराहरु राम्ररी सुनेर नै न्यायकर्ताले कुनै पनि विवादमा राम्रो न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । एकपक्षको मात्र सुनुवाई भै न्याय प्रदान गर्नु भन्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी न्याय प्रदान गर्दा मामिलाको गहिराईमा पुग्न न्यायकर्तालाई सजिलो पर्ने कुरा अनुभुत तथ्य हुँदा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने तर्क ग्राह्य हुन नसक्ने। (प्र.नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6622
मुद्दाको विषयसंविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2054/12/06
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५५, नि.नं. 6622
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्