नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6591 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6591 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ को अभिप्राय प्रतिकुल र न्यायीक स्वतन्त्रताको लागि रहेको व्यवस्था प्रतिकुल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) मा प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिश समितिको सदस्य तोकेको सार्वजनिक महत्वको विषय भनी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखन्छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित न्यायापालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि सरोकारको विषय देखिएकोले रिट निवेदनको तारेख गुजारी बसेको भएपनि निजद्वारा उठाइएको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखिने । (प्र.नं.१०) § मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को व्यवस्था हेर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य श्री ५ बाट नियुक्ति गरिबक्सन सिफारिश समितिमा दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीश समेतलाई समावेश गरिउको पाइन्छ । सो सिफरिश गर्ने समितिमा समावेश हुनु बाहेक सो ऐनमा कुनै काम कर्तव्य सो सिफारिस समितिको सदस्य उपर तोकिएको पाइदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई उल्ले भए बमोजिम सिफारिश समितिको सदस्य तोकिएबाट न्यायपालिकाको काममा बाधा परेको, निजको मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आच पुर्याउने कार्य समेत भएको नदेखिंदा निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) संविधानको धारा ९२ प्रतिकुल रहेको भन्ने अवस्था नभई माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने । (प्र.नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6591 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/12/27 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6591 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
