नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6584 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6584 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वि.सं. २०४६ सालको जन आन्दोलन घि साविक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षक संघ रहेकोमा सो जन आन्दोलन पश्चात सो संघहरु कायम रहि कार्यरत रहेको भनने नदेखिएकोले ती शिक्षक संघहरुको नामको सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारको हुने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको हक लाग्ने अवस्थाको सम्पत्तिमा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकारै नभउकोले मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरि दिनु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको सो निर्णय वदर हुने । (प्र.नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6584 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/03/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6584 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
