नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6535 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6535 — परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्म पुनरावेदन अदालतलाई भएको तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकले माग गरे बमोजिम भएको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकार भने पुनरावेदन अदालतलाई भएको नदेखिँदा सोही आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6535 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/02/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं....... ३१६३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6535 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
