नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6509 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6509 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ भुक्तानी लिने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि भएको यस्तो अवस्था विलको मिति अर्थात विक्री भएको मितिबाट रकम फिर्ता पाउन १ वर्ष भित्र आवेदन गर्नु भन्ने उक्त नयां ऐनको व्यवस्था भुतलक्षी नभएको काम कारवाही भएका वखत वहाल रहेका कानून अनुसार हुनुपर्ने समेतका कारणले नमिल्ने र नयां ऐन २०४९।७।२७ गते देखि लागु भएको र अन्तिम भुक्तानी लिएको मितिबाट समेत १ वर्ष भित्र रकम फिर्ता पाउन आवेदन परेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा अवधि किटिएको र अवधि नकिटिएको कुन प्रकृतिको सुविधा हो भन्ने प्रश्न नभई रकम फिर्ता माग्न आवेदन दिने विषय साविक र हालको ऐनमा भिन्नता सम्बन्धी सम्म भएकोलाई अवधि नकिटिएको सुविधा भन्दै १ वर्ष नाघि आएको अवधि नकिटिएको सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम प्रत्याभूत हुन नसक्ने भएकोले फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय कानून अनुरुप नभै कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय वदर हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6509 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/04/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6509 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
