नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6502 · वि.सं. २०५५

नि.नं. 6502 — उत्प्रेषण समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सर्वोच्च विधायिकाले मात्र विशष भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिंदा राष्‍ट्रिय मंचायत सर्वोच्च विधायिका हो, होइन भन्ने प्रश्‍नको निरोपण गर्न पर्ने सान्दर्भिकता नदेखिने । § समानताको हक वा कानूनो समान संरक्षण भन्ने पदावली भित्र शारीरिक रुपमा असम्भव हुने वा सामान्य ज्ञान र विवेकको सामान्य ज्ञानसंग मेल नखाने अर्थ समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत लागु रहेको सबे कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्‍ट्रिय पंचायतको सदस्यलाई पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने ऐन खारेज भएको र नेपालको संविधान, २०१९ प्रतिसहरण हुनु अगावै राष्‍ट्रिय पंचायत विघटन भइरहेको अवस्था हुंदा राष्‍ट्रिय पंचायतको अस्तित्व कायम छ भन्न मिल्ने देखिएन र अस्तित्वमा नगरेको व्यवस्थापिकाको सदस्य हालको पूर्ण अस्तित्वमा रहेको संसदका सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको विशेष भत्ता निवेदकहरुले पनि पाउन पर्ने भन्‍ने निवेदकहरुले उठाएको प्रश्‍न कानूनको समानताको अवधारणा भित्र पर्न नसक्ने । (प्र.नं. २७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6502
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2054/09/24
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्‍ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्‍चन्द्र प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५५, नि.नं. 6502
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्