नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 650 · वि.सं. २०२८

नि.नं. 650 — जग्गा दर्ता

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गई उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी अदालतमा सरी आएमा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी निर्णय दिन मिल्ने । कानूनले आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी तोकिएको बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गएकोमा आय र कर अदालतबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गरेको हुनजान्छ र साथै ऐनले सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने पुनरावेदन आय र कर अदालतमा दर्ता हुन गएको नाताले पक्षले आफूले पाएको कानूनी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि पर्नआउँछ । यस्तो देख्दा देख्दै आय र कर न्यायव्यवस्था ऐनअन्तर्गत नपर्ने मुद्दाको पुनरावेदन आय र कर अदालत बाटै हेरी निर्णय हुनुपर्छ भनी फिर्ता पठाउन मिल्दैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आय र कर अदालतले सारी पठाएकोमा आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको नदेखिएकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले बुझी दर्ता गरी निर्णय दिन कानूनले मिल्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.650
मुद्दाको विषयजग्गा दर्ता
निर्णय वर्ष / मिति2028/10/04
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२८, नि.नं. 650
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्