नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6479 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6479 — जग्गा खिचोला
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विवादीत जग्गामा वादीको साविक देखिको दर्ता हक भोग रहेको भन्ने ठोस प्रमाण पनि वादीले पुर्याउन सकेको पाइदैन । कुनै पनि जग्गा जमिनमा जव सम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेश हुदैन तव सम्म कुनै पनि पर्ति जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १४) § सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएकै भए पनि वदर हुने प्रकृतिको विवादीत दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको देखिन आएबाट यस्तो जग्गामा व्यक्ति विशेषले दावी गर्न पाउने अवस्था देखिन आएन । सार्वजनिक पर्ति जग्गामा दावी गर्नेले निजी भन्ने ठोस प्रमाण पुर्याउन सक्नु पर्ने हुन्छ । सर्जमिन र भइ आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत विवादित फिराद दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले वादीको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गर्नु नपर्ने आदेश गरेको तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश निर्णय समेत मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6479 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जग्गा खिचोला |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/08/19 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6479 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
