नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6427 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6427 — निषेधाज्ञा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येबाट सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ को प्रावधानले निवेदकको व्यापार व्यवसायमा लिखित जवाफमा जिकिर लिए मुताविक विकास निर्माणको काम कारवाही गर्ने भनी कुनै प्रकारको शुल्क लगाउन पाउने अधिकार गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । पुनरावेदनमा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१(१)(क) ले सेवा शुल्क लगाउनका लागि गा.वि.स.लाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि लिखित जवाफमा सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी सेवा शुल्क लगाएको भन्ने जिकिर लिएको नदेखिनुको अतिरिक्त गा.वि.स. को निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन । कानूनले अख्तियार नदिएको विषय र अवस्थामा गा.वि.स.ले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ भन्ने मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6427 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/07/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6427 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
