नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6423 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6423 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ निवेदक लगायतका व्यक्तिहरु राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीको सह लेखापाल पदमा कार्यरत रही एक तह माथिल्लो वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार भएको भन्ने देखिन्छ । म्याग्दी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय वढुवा समितिबाट वढुवाको सूची प्रकाशित हुदा निवेदकको नाउँ सिफारिश नभएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । उक्त वढुवाको सूची प्रकाशित भएपछि सो उपर चित्त नवुझाई निजले हुलाकद्वारा पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको भन्ने कुरा पनि विवाद रहेन । निवेदकले वढुवामा आफ्नो नाउँ सिफारिश नभए उपर चित्त नवुझी पुनरावेदन अदालत समक्ष दिएको निवेदन उपर सो अदालतद्वारा उजुरी सुनी निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छ छैन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यस सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) मा वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने निजामती कर्मचारीले सो वढुवा निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा वढुवा नामावली प्रकशित भएको मितिले पैतिस दिन भित्र लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले पनि त्यस्तो उजुरी सुन्ने अधिकार लोक सेवा आयोगमा रहेको पुष्टि गरेको पाइन्छ । उपयुक्त उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले वढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधान समेत वमोजिम लोक सेवा आयोग समक्ष वा लोक सेवा आयोगद्वारा तोकेको श्री ५ को सरकारको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखियो । अर्थात उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई उजुरी सुन्न नतोकेको अवस्थामा उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोग नै भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । कानूनद्वारा उल्लेखित व्यवस्था वाहेक अरु निकाय उजुरी सुन्ने अधिकारी भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३) § निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरहको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनि संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धँन्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6423
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2053/12/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6423
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्