नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6422 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6422 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विलम्वको सिद्धान्त समन्याय (equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित छ । यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिनगन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होईन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इन्कार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखि (Primafacia) कानूनी त्रुटीपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्यायसँगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिंदैन । तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्वको सिद्धँन्तको प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्र.नं. १५) § निवेदकलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले मिति २०३२।२।१९ मा गरेको देखिन्छ । उक्त हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गा हदबन्दी छुट दिंदा तोकिएको शर्त अनुसारको काम प्रयोग नगरेको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जफत् गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिंदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता (Withdraw) लिन सक्ने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम अघिकतम हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई उक्त प्रयोजनको लागि तोकेको देखिन्छ । यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा कानून र नियम वमोजिम निर्धारीत प्रक्रिया वमोजिम सम्वन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सिधै जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ तथा नियमहरुले प्रदान गरेको देखिंदैन । निवेदकको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ भनि प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफमा जिकिर लिन सकेको समेत देखिंदैन । तसर्थ भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाईराखेको हदबन्दी छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिई हदबन्दी सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्वन्धित भूमिसुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) § निवेदक कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल प्रतिवादको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर पाईन्छ । प्रत्यर्थी मध्येको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफमा उच्च स्तरीय छँनविन समिति गठन भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, जस्ता संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकलाई निजको जग्गा जफत गर्नु अघि कानून वमोजिम सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न मिल्ने नदेखिई निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट बंचित गरेको देखिने । (प्र.नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6422 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/02/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशब प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6422 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
