नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 642 · वि.सं. २०२८

नि.नं. 642 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्तिम निर्णयको वस्तुस्थितिसँग कुनै प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति भिन्न भएमा–उक्त पहिलो निर्णय पछिको केशको निम्ति नजीर नलाग्ने । जहाँसम्म री.फु.नं.९ निवेदक हीरासिं तामाङ उत्प्रेषणको केशमा ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर लाग्ने नलाग्ने प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र अनुसूचि नं.१२ को ढाँचा मा फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा सो फाँटवारी नदिएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ५१ (१) बमोजिम ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने भनी त्यतिसम्म कुरामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले निर्णय गरेकोमा उक्त दफा ५१ (३) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने देखिएको हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी आदेश जारी गर्नेसमेत उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ, उक्त केशको निर्णय हुँदा प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेकोमा सोही दफा ५१ को उपदफा (३) मा त्यस्तो आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो र सो अनुरूप उक्त निर्णय भएको देखिन्छ, ०२५।७।९ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २८ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ५१ को उपरोक्त उपदफा (३) खारेज गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन जिकिरको ऋणनिश्चित मुद्दामा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत भनी ०२५।७।१४ मा गरेको निर्णयउपर तत्काल प्रचलित कानूनले पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था कायम रहेन, भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ द्वारा थप मूल ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्ने प्रस्तुत केशमा जुन प्रश्न उठाइएको छ, सो अर्कै कुरा हो । उक्त दफा ४४ (३) को सम्बन्धमा उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसकारण ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चको निर्णय बस्तुस्थिति पनि भिन्दै भएको प्रस्तुत केशमा नजीर लाग्छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९) (२) नेपालको संविधानको धारा ७१ : मौलिक हक हनन भएमा–अन्य कानूनी उपचार विद्यमान भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने । नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको भाग ३ धारा १६ ले उक्त भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने अधिकार पनि मौलिक हककै रूपमा सुरक्षित गरिएकोले मौलिक हक अधिकारको हनन् गरिएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त धारा १६ ले निर्देश गरेबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले हेरी आवश्यक देखेमा उक्त धारा ७१ बमोजिम आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हनन भएको हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त धारा ७१ मा मौलिक हक अधिकार बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि मात्र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमासम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको सम्बन्धमा अर्को उपचार बन्देज लगाइएको छैन, त्यसकारण मौलिक हक हनन् भएको कुरामा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गरेकोमा अन्य कानूनी उपचार छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको सुरक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्य र दायित्व त्यसै पन्छाउन मिल्दैन । मौलिक हक हनन् हुने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रकै माग गर्न आएको छ भने अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नमिल्ने कुरा उक्त धारा ७१ ले प्रष्ट गरेकै छ । यस्तो मौलिक हक हनन् भएको भन्ने कुरामा अन्यउपचार भए नभएको हेरिरहनु आवश्यक पनि पर्दैन । (प्रकरण नं. १०) (३) नेपालको संविधानको धारा १५ : फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रकम पनि भराई लिन पाउने व्यक्तिको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । आवेदक रामचन्द्र महतोको हनन गरिएको भनेको हक मौलिक वा कानूनी के हो भन्नेतर्फ हेर्दा पास नभई कपाली भएको राजिनामाले लिखत बमोजिमको थैली भराइपाउँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेस परी उक्त अदालतको फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रूपयाँलाई ऋण भनी म्यादभित्र फाँटवारी पेश नगरेको दोष लगाई त्यसको कानूनी मान्यता लोप हुने निर्णय गरी मेरो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको छ र निवेदकले आधार लिएको नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा फैसलाले भरिपाउने ठहरेको रकम सम्पत्ति हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्पत्ति शब्दको अर्थ आफ्नो स्वामित्व कायम गरी भोग गरिरहेको चल वा अचल चिज वस्तुमा मात्र सीमित रहनसक्ने कुरा होइन, फैसलाले विपक्षीसँग भराइलिन पाउने हक अधिकार कायम भइराखेको कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिई भराई लिए पछि आफूले उपभोग गर्न पाउने बिगो रकमलाई पनि निवेदकको सम्पत्ति नै मान्नु पर्छ । तसर्थ यस्तो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने कुरालाई उक्त धारा १५ अनुसारको मौलिक हक हनन गरिएको भन्नेमा कुनै शंका छैन । (प्रकरण नं. ११) (४) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(३) र दफा ५१(१) : ऋणको रूपमा लेनदेन (जस्तो : राजिनामा गरी) नगरेमा–उक्त लेनदेनलाई कृषि अकृषि छुट्टयाउने र कानूनी मान्यता लोप गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई नहुने । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय कानूनबमोजिम भएको छ छैन भन्नेतर्फ सर्वप्रथम अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा (३) मा कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्नपाउने र दफा ५१ को उपदफा (१) मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहुले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अड्डा फाँटवारी दाखेल नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहुको सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । तदनुसार ऋण भएमात्र भूमिसुधार अधिकारीले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट छ, विपक्षी घुरन राउतले निश्चित गरिपाउँ भनेको रकम पहिले ऋणको रूपमा लिनुदिनु गरेको नभई जग्गा राजिनामा गरी जग्गाको मोल दिए लिएकोमा सो राजिनामा ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास नभई रजिष्ट्रेशनका ६ नं.बमोजिम कपालीसरह भराइलिन पाउने हुनआई सो रुपैयाँको सावाँ ब्याज भराइपाउँ भन्ने साहु रामचन्द्रको धनुषा जिल्लाअदालतमा नालेस परी भरी पाउने ठहरी फैसला भई ऐनको प्रक्रियाबाट बिगोको रुपमा परिणत भैसकेको समेत देखिनाले अदालतको फैसलाले जायजातबाट भराई लिन पाउने साहुको हक अधिकार कायम भइसकेको बिगोलाई ऋण भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा यस्तो बिगोको सम्बन्धमा ऋणसरह गरी उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कृषि अकृषि छुट्याई निर्णय गर्ने र दफा ५१ (१) अनुसार कानूनी मान्यता लोप गर्नेसमेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार क्षेत्र भएको देखिन आएन । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.642
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2028/03/08
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माको ठहरसँग नमिलेकोले प्रस्तुत मिसिल सर्वोच्च अदालत नियमावली
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२८, नि.नं. 642
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्