नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6419 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6419 — भ्रष्टाचार ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(क) मा मुद्दामा भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. समेत अन्तर्गत परेका निवेदन र तत् सम्वन्धी निवेदन प्रतिवेदनको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको कुन कस्तो इजलासबाट हुने हो भन्ने कुराको सम्वन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता निवेदन प्रतिवेदनका विषय वस्तु मुद्दा स्वयम नै हुने नभई त्यस्ता मुद्दामा भएका काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको सम्वन्धमा पर्ने निवेदन प्रतिवेदन मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको जटिलतासँग सम्वन्ध नरहने हुन आउँछ । उक्त नियमावलीको नियम ४(१) (ख) मा मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले विशेष इजलास लगायतका इजलास तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दाको जटिलता भन्नाले मुद्दामा भए गरेका काम कारवाहीको जटिलतालाई पनि समावेश गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ एक न्यायाधीशको इजलासबाट अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतका निवेदन प्रतिवेदन हेर्नु पर्ने हुदा विशेष इजलासबाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6419
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार ।
निर्णय वर्ष / मिति2053/11/17
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6419
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्