नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6409 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6409 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनसरीबाट २०५२।७।२८।३ मा विवादीत नाम संशोधन गर्ने विधान समेत स्वीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो आफैले गरेको निर्णयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वदर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको नदेखिने । (प्र.नं. २३) § संघ संस्थाको नामको प्रतिष्ठा (Goodwill) सम्पत्ति सरह हुने, त्यस्तो नाम परिवर्तन गर भनी कुनै कानूनी व्यक्तिलाई वाध्य गर्ने गरी संस्थाको इच्छा विरुद्ध पूर्व निर्णय वदर गर्ने प्रकृतिको कार्य निर्देशन दिने विषय भित्र नपर्ने र कानून वमोजिम श्री ५ को सरकारले मात्र निर्देशन दिन सक्ने संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ मा व्यवस्था भएको उक्त ऐनको दफा १२(४) को अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको सन्दर्भमा विद्यमान नदेखिने । (प्र.नं. २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6409
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2054/01/23
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6409
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्