नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6356 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6356 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा "लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) मा "वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने निजामती कर्मचारीले सो वढुवा निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा वढुवा नामावली प्रकाशित भएको मितिले पैतिस दिनभित्र लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था भइरेहको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले पनि त्यस्तो उजुरी सुन्ने अधिकार लोक सेवा आयोगमा रहेको पुष्टि गरेको पाईन्छ । उपर्युक्त उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले वढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधान समेत वमोजिम लोक सेवा आयोग समक्ष वा लोक सेवा आयोगद्वारा तोकेको श्री ५ को सरकारको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखियो । अर्थात उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई उजुरी सुन्न नतोकेको अवस्थामा उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोग नै भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । कानूनद्वारा उल्लेखित व्यवस्था वाहेक अरु निकाय उजुरी सुन्ने अधिकारी भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३) § निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफनो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनी संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन, र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण्ँ विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र.नं. २४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6356 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/12/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6356 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
