नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6340 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6340 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) मा वढुवा सिफारिश उपर चित्त नवुझ्ने कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३ (१) मा आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष वढुवा सिफारिश उपर उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी उपरोक्त उल्लेखित संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य अधिकार सुम्पन सक्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन तर उक्त काम कर्तव्य र अधिकार आयोगको कुनै सदस्य सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई मात्र सुम्पन्न सक्ने देखिने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा नराखी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राखेको देखिंदा न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी सरह मान्न मिल्ने नदेखिने । § वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालत वुटवलका मुख्य न्यायाधीशले मिति ०५२।३।१४ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने । (प्र.नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6340 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/11/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6340 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
