नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 632 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 632 — हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा ७ र जग्गाप्राप्ति (अधिकार तोक्ने ) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम २ : मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमको अध्यक्षतामा गठित ३ जनाको समितिलाई प्राप्त अधिकार मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमले मात्र प्रयोग गर्न नसक्ने । यससम्वन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा “यस दफाबमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सो देखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दावी गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिइआएका बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र जग्गा प्राप्ति (अधिकार तोक्ने) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) मा ऐनको दफा १३ समेतको प्रयोजनको लागि स्थानीय वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट अध्यक्ष स्थानीय माल अड्डाको हाकिम र श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको व्यक्ति सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐन नियमअनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी त्यसको लागि तोकिएको अधिकारी समितिले मात्र सुनाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ। (प्रकरण नं. १३) ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगती शाखा) बाट प.२ नं.गोश्वारालाई लेखेको (८ग.) वि.द.७६४ मिति ०२१।१०।२१ को पत्र बाट पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) लाई नै अंगाली ०२१।९।२४ मा श्री ५ सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने देखिएको कुराहरू माथि उल्लेख भइसकेको छ । जसबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयले गोश्वारालाई अधिकारप्राप्त भएको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. १४) तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) र जग्गा प्राप्ति (अधिकारी तोक्ने) नियम, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) अनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराइल्याउनु भनी सुनाउने अधिकार तोकिएको अधिकारी समिति भएकोमा गोश्वाराको वडाहाकिमले पर्चा गरी सुनाएकोलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको मान्न मिलेन । अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हक कायम गराइल्याउनु समेत भनी सुनाउने गरेको पश्चिम २ नं.गोश्वाराको उक्त निर्णय पर्चा सदर गरी ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 632 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2028/01/24 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 632 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
