नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6319 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6319 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा श्री ५ को सरकारतर्फबाट चलाइएको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दाकै अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिने नदिने भनी सोही अवस्थामा विचार गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार मुद्दा फिर्ता दिई सरकारवादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी पिडित पक्षलाई दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समेत प्रदान गरी सोही वमोजिम प्रतिवादीहरु उपर कुटपिट तर्फ कारवाही भई रहेको अवस्थामा निवेदन माग वमोजिको रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्र.नं. १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6319 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/09/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6319 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
