नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6309 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6309 — खिचोला हक कायम ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अंशवण्डा हुँदा वादीका बाबुको नाममा परेको जग्गाको स्वामित्व जुन रुपमा थियो सोही रुपमा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा नामसारी गराएकोमा नामसारी गर्ने कार्यवाट मात्र नयां हक श्रृजना हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १८) § प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गराएपछि परेका मुद्दाहरुवाट समेत वादीको बाबुको हक रहेको देखिने गरी फैसला मिलापत्र भएको देखिंदा वादीका बाबुको हक टुटेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१८) § अंशवण्डाबाट अंश हक हुन आएको जग्गा साविक दर्तावाला बिकु बहादुर र निजपछि प्रतिवादी कृष्णभक्तका नाउँमा दर्ता भैरहेको कारणवाट मीन बहादुरको अंश भाग जाने भन्न नमिल्ने र निजपछि वादीलाई उक्त विवादित जग्गाका हक स्वामित्व प्राप्त हुन आएकोमा, फिल्डवुकमा आफ्नो नाउँ उल्लेख भएकै आधारमा मात्र प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा नामसारी गराउदैमा वादीको अंश हक नहुने भन्न मिलेन । एकाको भागमा परेको अन्य प्रमाणवाट देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गा अर्कै अंशियारको नाममा दर्ता रहन गएकोमा कानून बमोजिमको लिखत बेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने ने.का.प. २०३० नि.नं. ७२० पृष्ठ २४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको देखिंदा हदम्याद नाघेको भनी संयुक्त इजलासवाट खारेज गर्ने गरेको र म.क्षे.अ. बाट वादी दावा पुरै नपुग्ने गरेको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा बदर हुने । (प्र.नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6309 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | खिचोला हक कायम । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/08/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6309 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
