नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6281 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6281 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ऐन नियममा भएका अवस्थाहरुमा वाहेक नियमले पदावधि किटिएको क्याम्पस प्रमुखलार्ई पदबाट हटाई पद रिक्त गराउने कार्यलार्ई कानूनसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१७) § कानूनको अख्तियार बेगर कसैको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी मन लागी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हून जान्छ । जसलार्ई कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्ध राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं.१७) § संविधान र कानूनले प्रत्याभुत गरेको हकमा संविधान र संविधान सम्मत कानूनकै आधारमा मात्र हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था हुने । (प्र.न.१७) § कानून निर्माताले क्याम्पस प्रमुखलार्ई कारवाही गरी बर्खास्त गरी पद रिक्त हुने व्यवस्था नै गरेको देखिदैन । कानूनले अख्तियार नै नदिएको कुरामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को सहारा लिई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न सक्ने भनेकोले हटाउन पनि हुन्छ भनी गरेको हटाउने कार्य कानून संगत देखिन नआउने । (प्र.नं.१८) § ऐनमा उल्लेखित सस्पेण्ड, वा वरखास्त गर्न पाउछ भन्ने कुराले आरोप लगाइने सफाइको मौका दिइनु पर्ने जस्ता कुराको बोध गराउंछ । प्रस्तुत मूद्दामा त्यसरी क्याम्पस प्रमुखवाट निवेदकलार्ई बरखास्त गरेको भन्ने कानूनी आधार सहित जिकिर लिएको पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने अवधि वांकी छंदै विना कारण सो पदवाट हटाउने कार्यको वैधानिकता नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले सिद्ध गर्दैन । (प्र.नं.१९) § संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रचलनको कुरामा तथा कानूनद्वारा प्राप्त हकको प्रचलनको अन्य उपचारको वाटो अपर्याप्त तथा प्रभावहिन देखिने अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार दिन नमिल्ने होइन । तर पनि पर्याप्त र प्रभावी उपचार रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी उपचार दिन इन्कार पनि गर्ने अवस्था हुने । (प्र.नं. २०) § त्रि.बि.बि. ऐन, ०४९ अन्तर्गत बनेको त्रि.बि.बि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ को नियम ११० मा पुनरावेदन आयोगको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था देखिन्छ । जस अनुसार आयोगलार्ई ऐन तथा नियम अन्तर्गतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको सम्बन्धमा पुनरावेदन हेर्न सक्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थालार्ई निवेदकको बैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइयो । पदाधिकारी भन्नाले त्रि.वि.वि. ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्ने र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस प्रमुख पनि पदाधिकरी भन्ने देखिन्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए वमोजिम हुने र त्रि.बि.बि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५२ मा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति, काम कर्तव्य अधिकार भत्ता बिदा र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सेवा शर्त भन्ने कुराले शिक्षक नियुक्त हुंदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण सम्बन्धी शर्तहरु भन्ने त्रि.वि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७ वाट पनि बुझ्न सकिन्छ । शिक्षक पदकै कारण क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त हुने र क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भई काम गरे वापत भत्ता र अन्य सुविधा पाउने देखिन्छ । नियमले नै नियुक्त क्याम्पस प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भनी किटिएकोमा पदावधि बांकी छदै पदवाट हटाएको कुरामा सेवा शर्तको विवाद भनी पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन दिन पाउने बैकल्पिक उपचारको बाटो भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२०) § सरकार, सहकुलपति वा उप सहकुलपतिको परिवर्तन बाहेक मेरो नियुक्ति अवकाशको वीचको अवधिमा मलार्ई धन्यवाद दिएर हटाउनु पर्ने वा अवकाश दिनुपर्ने कुनै औचित्यपूर्ण कारण छैन । विपक्षहरुको काम कारवाही राजनैतिक एंव वैचारिक कुरा र कारणवाट अभिप्रेरीत छ भन्ने निवेदकको कथनलार्ई लिखित जवाफमा अन्यथा भनेको देखिदैन । क्याम्पस प्रमुख पदवाट निवेदकलार्ई हटाउने तथा अवकाश दिने कार्यको संवैधानिक तथा कानूनी आधार पनि दिन सकेको पाइएन र हटाउन तथा अवकाश दिन परेको अन्य कुनै कारण पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन। निवेदक नियुक्त गरिएको क्याम्पस प्रमुखको पदमा सरकारमा सत्तापरिवर्तनका साथ परिवर्तन गरिने पद नभई कानूनद्वारा नै पद पदावधि र पद रिक्त हुने अवस्थाहरु प्रष्ट गरिएको छ । तसर्थ निवेदकको नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ को धारा ११ ले राज्यले बैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने समानताको हक जस्तो मौलिक हक तथा धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (१०) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रता सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात पुर्याउने गरी मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त भएको निवेदकलार्ई पदावधि वांकी छदै गैर कानूनी रुपमा हटाउने तथा अवकाश दिने २०५१।१२।७ को निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक गणेश झा लार्ई उक्त क्याम्पस प्रमुख पदमा वांकी रहेको अवधिसम्मको लागि पुनरवहाली गर्नु भनी विपक्षहरुका नाउंमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं.२२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6281 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/11/09 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6281 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
