नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6270 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6270 — दर्ता बदर दर्ता ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अ.वं. ७८ नं. बमोजिम लिइएको बयानको आधारमा किर्ते ठहर गर्न मिल्ने अबस्था देखिदैन । -प्र.नं.१७) लिखतको प्रकृति अनुसार व्यक्तिको साथमा रहने लिखतमात्र मुलुकी ऐन अ.व.७८ नं. को प्रकृया अपनाई सद्दे किर्तेमा सुनाई सद्दे किर्ते ठहर गरी विवादको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको प्रकृति अनुसार सरकारी अडृामा रहेको लिखत किर्ते भएको देखिए स.मु.सं.ऐन, को दफा ३ को अनुसुची १ को नं. १२ ले सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत किर्ते भएको मुद्दा सोही ऐन बमोजिम कारवाही चलाई मुद्दा दायर गरी ठहर गर्नुपर्ने । (प्र.नं.१७) मुनरीले गया महतोलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र मालपोत कार्यालय पर्साबाट रजिष्ट्रेशन पारीत भएको र त्यस्तो कागज लिखतको प्रकृति अनुसार सरकारी अडृामा रहने लिखत भएको कारण त्यस्तो लिखत किर्ते भए स.मु.सं. ऐन, अनुसार नै कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो नगरी मुलुकी ऐन, अ.वं. ७८ नं. को गलत प्रकृया अपनाई किर्ते गरेको भनी निर्णयाधार लिएको पाइन्छ । किर्ते गरेको सम्बन्धमा नारायणी अंचलाधिश कार्यालयमा उजुर परी किर्ते नठहर्ने गरी निर्णय समेत भएकोले, किर्ते गरेको भन्ने आधारमा र फिल्डवुक कैफियत महलमा बकसपत्र जनिएकै आधारमा मात्र विवादित जग्गाहरु बकसपत्र भित्रको भन्ने निर्णयाधार लिइ गरेको पर्सा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलालाई मुनासिव ठहर्याउन नमिल्ने । -प्र.नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6270 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | दर्ता बदर दर्ता । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/03/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6270 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
