नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6263 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6263 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा जाहेरी दरखास्त यथासिघ्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरि जाहेरी दरखास्त दिने म्याद किटान गरेको नदेखिएता पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिको यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र प्रहरीमा उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएवाट सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन चाहने अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र उजुरी (जाहेरी) दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउंछ । हुलाकवाट जाहेरी दरखास्त पठाएकोमा जाहेरी दिने व्यक्तिलाई झिकाइ सनाखत गराई अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ मा भएको नदेखिंने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदकले हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दरखास्त वारदात भएको आठौ दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएकोले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२) को बिपरित भएकाले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिएको तथा म्याद भित्र जाहेरी दरखास्त परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्य बिपक्षीहरुले नगरेको भन्ने देखिन नआएवाट पुनरावेदिकाकोको परमादेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, बिराटनगरको निर्णय मिलेकै देखिने । (प्र.नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6263 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/05/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6263 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
